ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ-ਸਰਬੱਤ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ (ਏ-ਬੀ-ਐਸ.ਐਸ.ਬੀ.ਵਾਈ) ਦੇ ਮਿੱਥੇ ਗਏ ਟੀਚੇ ਵਾਲੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ੍ਰੀ ਵਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਗਾਰਡੀਅਨਜ਼ ਆਫ਼ ਗਵਰਨੈਂਸ (ਜੀ.ਓ.ਜੀਜ਼) ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਸਥਾਨਕ ਬਚਤ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਪੀਲੇ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕ/ਐਕਰੀਡੇਟਿਡ ਪੱਤਰਕਾਰ, ਈ-ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਲਾਭਪਾਤਰੀ, ਨਿਰਮਾਣ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀ ਅਤੇ ਜੇ-ਫਾਰਮ ਧਾਰਕ ਕਿਸਾਨ ਯੋਗ ਹਨ ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸ਼ਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਜੀ.ਓ.ਜੀਜ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕੈਂਪਾਂ, ਕਾਮਨ ਸਰਵਿਸ ਸੈਂਟਰਾਂ (ਸੀ.ਐਸ.ਸੀਜ), ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸ਼ਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜੀ.ਓ.ਜੀਜ਼ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕੀਮਤੀ ਸੁਝਾਅ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ਮੱਦਦਗਾਰ ਸਿੱਧ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਸ੍ਰੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਅਤੇ ਕੰਨ਼ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਜੀ.ਓ.ਜੀਜ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ।ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ, ਜੀ.ਓ.ਜੀਜ਼ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜੀ.ਓ.ਜੀਜ਼ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਦਖਲ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ।ਜੀ.ਓ.ਜੀਜ਼ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੀ.ਸੀ. ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਡਾਟਾ ਦੇਣ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਗਰਾਉਂ ਰੋਡ 'ਤੇ ਖਸਤਾ ਹਾਲਤ ਸੜ੍ਹਕ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਉਠਾਇਆ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸੜ੍ਹਕ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਮੁਰੰਮਤ ਲਈ ਐਨ.ਐਚ.ਏ.ਆਈ. ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇ।ਡੀ.ਸੀ. ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੰਨਾ-ਸਮਰਾਲਾ-ਮਾਛੀਵਾੜਾ ਸੜਕ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਜਲਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜੀ.ਓ.ਜੀਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 7 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗਰਾਂਟ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਜੀ.ਓ.ਜੀਜ਼ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਢੁੱਕਵੇਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇਗਾ ਕਿ ਜੀ.ਓ.ਜੀਜ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਫੀਡਬੈਕ ਦਾ ਜਲਦ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮਜ਼ ਨੂੰ ਤਹਿਸੀਲ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜੀ.ਓ.ਜੀਜ਼ ਨਾਲ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਬਾਕਾਇਦਾ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੀਡਬੈਕ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ।