ਸ੍ਰੀ ਫਤਹਿਗੜ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਡਾ. ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਂਬੜੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾ ਰਹੀ ਹੈ'। ਅੱਜ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਟ ਹਾਊਸ ਵਿਖੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਤਿੰਨ ਖੇਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਸਾਰੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਉਣਗੇ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਡਰੀ ਹੋਈ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ, ਜਦਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਤਾਂ ਸਤੰਬਰ, 2020 ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੰਸਦ ਬੁਲਾ ਕੇ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ, ਉਦੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਚਰਮ ਸੀਮਾਂ 'ਤੇ ਸੀ। ਡਾ. ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ 'ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਫ ਤੌਰ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨੀ ਪ੍ਰਤੀ ਕੀ ਰਵੱਈਆ ਰੱਖਦੀ ਹੈ'।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਸਰਹੱਦ ਦੀਆਂ ਹਾਲ ਹੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 26 ਜਨਵਰੀ, 2021 ਦੀ ਘਟਨਾ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਯਤ ਨਾਲ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਇੱਕ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਸਾਜ਼ਿਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
ਡਾ.ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸੰਸਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾ ਖ਼ਿਲਾਫ ਓਨਾ ਹੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਗੇ ਜਿੰਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਹੁਣ ਵਿਸ਼ਾਲ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾ ਕੇ ਕੁਝ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਨਾਕਾਮ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜੋ ਜਨਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਨਾ ਕਿ ਕੁਝ ਸਵਾਰਥੀ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ ਵਿੱਚ 10 ਫੀਸਦੀ ਇਜਾਫਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਚੀਨ ਨੇ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਚਿੰਤਤ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ 2 ਫਰਵਰੀ, 2021 ਨੂੰ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦਣ ਲਈ ਸਗਾਵਤ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਤਾਜ਼ਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਵਾਲੇ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬੈਠਕ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਦੀ ਹਿੰਸਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਹਮਲੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਅਪਰਾਧ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰੇਗੀ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੰਕਾਰ 'ਤੇ ਖੜੇ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।