ਭਾਜਪਾ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਕੌਮੀਂ ਸਕੱਤਰ, ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਇੰਨਚਾਰਜ ਸੁੱਖਮਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾੜੀ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਜੌਂ, ਸਰ੍ਹੋਂ, ਚਨੇ, ਕੁਸਮ ਅਤੇ ਦਾਲ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵਧਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋਹਫਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ਦਾ ਪਰਦਾ ਲੈਂ ਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ‘ਤੇ ਚਪੇੜ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛੋ। ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸੀਏਸੀਪੀ ਅਰਥਾਤ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ’ਤੇ ਹਰੇਕ ਫਸਲੀ ਸੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮਐਸਪੀ) ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਫਸਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਝਾੜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਮਾਰਕੀਟ ਭਾਅ ਵਿਚੋਲੇ ਦੁਆਰਾ ਘਟਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਐਮਐਸਪੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇਕ ਨਿਸ਼ਚਤ ਬੀਮੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਮੁੱਲ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਸ ਫਸਲ ਦੇ ਭਾਅ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਘੱਟ ਹੋਣ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮਐਸਪੀ) ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਹੱਥੋਂ ਨਿਯੰਤਰਣ ਜਾਂਦਾ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਲਈ ਉਚਿਤ ਮੁੱਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਉਂਣ ਦੇ ਢੰਗ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹਾੜ੍ਹੀ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ 50 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ (1925 ਤੋਂ 1975 ਤੱਕ ਵਧਿਆ), ਜੌ 75 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ (1525 ਤੋਂ 1600), ਸਰ੍ਹੋਂ 225 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ (4425 ਤੋਂ 4650), ਗ੍ਰਾਮ 225 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ (4875 ਤੋਂ 5100) , ਕੇਸਰ ਨੂੰ 112 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ (5215 ਤੋਂ 5327) ਅਤੇ ਦਾਲ ਵਿਚ 300 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ (4800 ਤੋਂ 5100) ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਵਰਕਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਰ ਪਿੰਡ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੰਬੰਧੀ ਬਿੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦੇਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਿੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸੂਬਾ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਭਾਜਪਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।