ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਅਤੇ ਝੂਠਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨਿਰਆਧਾਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਲਈ ਉਹ ਮਜੀਠੀਆ ਖਿਲਾਫ਼ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ, ਜੋ 10 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚਿੱਟੇ ਦਾ ਬਰਾਂਡ ਅੰਬੈਸਡਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੇ ਸਬੰਧ ਡਰੱਗ ਮਾਫ਼ੀਆ ਦੇ ਮੁੱਖ ਧੁਰੇ ਜਗਦੀਸ਼ ਭੋਲੇ ਨਾਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ 'ਤੇ ਤੱਥ-ਰਹਿਤ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਆਤਮ ਮੰਥਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਮੇਰੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਉਹ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨਗੇ।ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਦਵਾਈਆਂ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੋ ਆਨਲਾਈਨ ਅਤੇ ਆਫ਼ਲਾਈਨ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਏਜੰਸੀ ਦੁਆਰਾ। ਜਿਸ ਉਪਰੰਤ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਵਿੱਚ 100 ਫੀਸਦੀ ਡਾਟਾ ਐਂਟਰੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਧਾਨਕਾਰ ਹੁੰਦਿਆਂ ਮੇਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇਵਾਂ।ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਨੁਰਾਗ ਅਗਰਵਾਲ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨਿੱਜੀ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਆਡਿਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲਾ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੇ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਤਕਰੇ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਡਿਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਏ 2.5 ਲੱਖ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਨਸ਼ਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂ ਕਿ ਸਟੈਂਡਰਡ ਆਫ਼ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਅਧੀਨ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਧੀਨ ਹਰ ਇੱਕ ਮਰੀਜ਼ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਅਤੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਅਣਥੱਕ ਤੇ ਦ੍ਰਿੜ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸਦਕਾ ਹੀ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਵੈ-ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਨ।ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਬਦਨਾਮੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਪੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਜਿੰਦਗੀ ਦੀ ਲੀਹ 'ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਰਹੇ 2.5 ਲੱਖ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲਗਭਗ 1,15,457 ਮਰੀਜ਼ ਓਟ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ 46,472 ਮਰੀਜ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋ ਕੇ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ਼ੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਤੇ ਵਰ੍ਹਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਘਾਤਕ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਫ਼ਲ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਸਿਆਸੀਕਰਣ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਲਾਂਭੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਕੇਂਦਰਾਂ 'ਤੇ ਪੈਣੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਅਤੇ ਵੰਡ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਅਤੇ ਆਫ਼ਲਾਈਨ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਫੂਡ ਐਂਡ ਡਰੱਗ ਐਡਮਿਨਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ ਘਾਤਕ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰ ਰਹੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਆਦਤ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਕੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਰ ਨਵੇਂ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਉਪਰੰਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਯੂ.ਆਈ.ਡੀ. ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਧਾਰ ਕਾਰਡ ਜਾਂ ਮੋਬਾਇਲ ਨੰਬਰ ਯੂ.ਆਈ.ਡੀ. ਨੰਬਰ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਨਿਰਗਾਨੀ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਆਨਲਾਈਨ ਤੇ ਆਫ਼ਲਾਈਨ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਘਾਟ ਪਾਈ ਗਈ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ।