Keeping in view the harvesting during Rabi Marketing Season (RMS), Chief Secretary Anurag Verma today held a meeting through video conferencing with the officers of the procurement agencies as well as the Deputy Commissioners of all the districts to take stock of the procurement arrangements. Chief Secretary said that the procurement is beginning from April 1st and all the necessary arrangements have been made in this regard.
Divulging more, Mr Verma said that the wheat has been sown in 35.07 Lakh Hectare area in Punjab which is likely to result in 161.30 Lakh Metric Tonne (LMT) yield. The Cash Credit Limit (CCL) to the extent of Rs. 30,776 Cr is needed out of which Rs. 27077.91 Cr has been received for April. The balance amount for the month of May would be received soon.
The Punjab Mandi Board has announced 1908 regular purchase centres which would be allotted soon to the various agencies as per the advice of procurement agencies. Chief Secretary directed the Deputy Commissioners to ensure that the farmers face no hassles during the procurement and apart from robust mechanism for procurement in the mandis, special attention should be paid to the basic facilities.
There must be prompt payment to the farmers in a hassle free manner, said the Mr Verma and further directed the Deputy Commissioners in case any issue is pending with any procurement agency, it must be brought to his notice immediately so as to ensure that no problem occurs in the procurement.
Among those present in the meeting included the Principal Secretary Food, Civil Supplies & Consumer Affairs Vikas Garg, Secretary Finance Gurpreet Kaur Sapra, MD Punjab State Warehousing Corporation Kanwalpreet Kaur Brar, MD PUNSUP Sonali Giri, Director Food, Civil Supplies & Consumer Affairs Puneet Goyal, Secretary Punjab Mandi Board Amrit Kaur Gill, General Manager FCI B. Srinivasan, MD Markfed Girish Dayalan and Additional Secretary Food, Civil Supplies and Consumer Affairs Kamal Garg.
ਪਹਿਲੀ ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮੁਕੰਮਲ: ਅਨੁਰਾਗ ਵਰਮਾ
ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਮੀਟਿੰਗ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
ਹਾੜ੍ਹੀ ਦੀ ਸੀਜ਼ਨ ਦੀ ਵਾਢੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਵਰਮਾ ਵੱਲੋਂ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਅੱਜ ਸਬੰਧਤ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਵੀਡਿਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲਿ੍ਹਆਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਸ੍ਰੀ ਵਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਵਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 35.07 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਬੀਜੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ 161.30 ਲੱਖ ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਖਰੀਦ ਲਈ 30,776.36 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਗਦ ਕਰਜ਼ਾ ਹੱਦ (ਸੀ.ਸੀ.ਐਲ.) ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ 27077.91 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਪਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਬਾਕੀ ਬਚਦੀ ਰਕਮ ਲੈ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ 1908 ਰੈਗੂਲਰ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਖਰੀਦ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਆਵੇ ਅਤੇ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦ ਦੇ ਸੁਚਾਰੂ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਖਾਸ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਉਪਰੰਤ ਤੁਰੰਤ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੌਕੇ ਉਤੇ ਹੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਵੀ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਲੰਬਿਤ ਪਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਹੁਣੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਖਰੀਦ ਦੌਰਾਨ ਕੌਈ ਔਕੜ ਨਾ ਆਵੇ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿਕਾਸ ਗਰਗ, ਸਕੱਤਰ ਵਿੱਤ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਸਪਰਾ, ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਵੇਅਰਹਾਊਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਐਮ.ਡੀ. ਕੰਵਲਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਬਰਾੜ, ਪਨਸਪ ਦੀ ਐਮ.ਡੀ. ਸੋਨਾਲੀ ਗਿਰਿ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਪੁਨੀਤ ਗੋਇਲ, ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀਕਰਨ ਬੋਰਡ ਦੀ ਸਕੱਤਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੌਰ ਗਿੱਲ, ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ. ਦੇ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਬੀ. ਸ੍ਰੀਨਿਵਾਸਨ, ਮਾਰਕਫੈਡ ਦੇ ਐਮ.ਡੀ. ਗਿਰਿਸ਼ ਦਿਆਲਨ, ਵਧੀਕ ਸਕੱਤਰ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਕਮਲ ਗਰਗ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
पहली अप्रैल से गेहूँ की खरीद के सभी प्रबंध मुकम्मल: अनुराग वर्मा
मुख्य सचिव ने खरीद एजेंसियों के अधिकारियों और डिप्टी कमिश्नरों के साथ की बैठक
चंडीगढ़
रबी सीजन की कटाई को ध्यान में रखते हुए मुख्य सचिव श्री अनुराग वर्मा द्वारा गेहूँ की खरीद प्रक्रिया के प्रबंधों का जायज़ा लेने के लिए आज सम्बन्धित खरीद एजेंसियों के अधिकारियों को साथ लेकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा सभी जिलों के डिप्टी कमिश्नरों के साथ बैठक की। श्री वर्मा ने कहा कि पहली अप्रैल से गेहूँ की खरीद शुरू हो रही है और इसको सुचारू तरीके से करने के लिए सभी प्रबंध मुकम्मल कर लिए गए हैं।
मुख्य सचिव श्री वर्मा ने कहा कि पंजाब में 35.07 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल में गेहूँ की बीजाई की गई है और 161.30 लाख मीट्रिक टन गेहूँ की पैदावार की उम्मीद है। खरीद के लिए 30,776. 36 करोड़ रुपए नकद कर्ज सीमा (सी.सी.एल.) की ज़रूरत है और इसमें से 27077.91 करोड़ रुपए अप्रैल महीने के लिए मिल गए हैं और मई महीने के लिए बाकी बचती रकम ले ली जाएगी। पंजाब मंडी बोर्ड द्वारा 1908 रेगुलर खरीद केंद्र घोषित किए गए हैं, और जिनकी खरीद एजेंसियों के प्रस्ताव अनुसार अलग-अलग एजेंसियों को अलॉटमैंट कर दी जाएगी।
मुख्य सचिव ने डिप्टी कमिश्नरों को कहा कि खरीद प्रक्रिया के दौरान किसानों को किसी किस्म की कोई दिक्कत पेश न आए और मंडियों में खरीद प्रक्रिया के सुचारू प्रबंधों के साथ बुनियादी सुविधाओं का भी ख़ास ख़्याल रखा जाए। किसानों को खरीद के उपरांत तुरंत भुगतान किया जाए, जिससे किसी भी किसान को दिक्कत पेश ना आए। उन्होंने बैठक में मौके पर ही डिप्टी कमिश्नरों को कहा कि जिस किसी खरीद एजेंसी से सम्बन्धित कोई मामला लम्बित पड़ा है, वह अभी संज्ञान में लाया जाए, जिससे खरीद प्रक्रिया के दौरान कोई कठिनाई न आए।
बैठक में प्रमुख सचिव खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विकास गर्ग, सचिव वित्त गुरप्रीत कौर सपरा, पंजाब स्टेट वेयरहाऊस कॉर्पोरेशन के एम.डी. कंवलप्रीत कौर बराड़, पनसप की एम.डी. सोनाली गिरि, डायरैक्टर खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति पुनीत गोयल, पंजाब मंडीकरण बोर्ड की सचिव अमृत कौर गिल, एफ.सी.आई. के जनरल मैनेजर बी. श्रीनिवासन, मार्कफैड के एम.डी. गिरिश दिआलन, अतिरिक्त सचिव खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति कमल गर्ग उपस्थित थे।