Punjab's Finance, Planning, Excise and Taxation Minister, Advocate Harpal Singh Cheema, on Sunday announced a significant enforcement action under the 'Bill Liyao Inam Pao' scheme. He said that a total penalty of Rs 5.16 crore has been imposed on vendors for issuing invalid bills, with a substantial portion of Rs 4.01 crore already recovered, marking a milestone in the state's efforts to promote tax compliance and transparency.
Finance Minister Harpal Singh Cheema highlighted the success of the 'Bill Liyao Inam Pao' scheme, revealing that 1403 winners have been awarded prizes worth Rs. 56.58 lakh for their participation till date. The scheme, which encourages consumers to upload their purchase bills via the 'Mera Bill App', has seen a robust public response since its launch by Chief Minister Bhagwant Singh Mann on August 21, 2023, he added.
The minister disclosed that out of 65,443 bills uploaded to the app, 1,512 notices were issued to vendors for billing discrepancies, and 642 of these notices have been resolved. He emphasized the scheme's impact on improving tax revenue systems and the active role of the public in achieving this goal. The 'Mera Bill App' has also led to 108 new GST registrations, indicating a positive trend in tax compliance, said Finance Minister Cheema.
Reiterating the importance of the scheme in promoting tax compliance and combating tax evasion, Advocate Cheema urged the residents of Punjab to continue participating in the scheme and to retain their purchase bills, as this not only supports the state's tax infrastructure but also offers them the chance to win monthly prizes up to Rs. 10,000.
The Finance Minister Harpal Singh Cheema also clarified that bills for petroleum products (crude oil, petrol, diesel, aviation turbine fuel and natural gas), liquor, out-of-state purchases, and B2B transactions are not eligible for the scheme. He emphasized that only bills for purchases made within the last month are considered for the draw, ensuring the scheme's fairness and effectiveness.
'ਬਿਲ ਲਿਆਓ ਇਨਾਮ ਪਾਓ' ਸਕੀਮ; ਗਲਤ ਬਿੱਲ ਜਾਰੀ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ: ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ
ਸਬੰਧਤ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ 1512 ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ, 642 ਨੋਟਿਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ, ਯੋਜਨਾ, ਆਬਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰ ਮੰਤਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਅੱਜ ਇਥੇ ‘ਬਿੱਲ ਇਨਾਮ ਪਾਓ’ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਗਲਤ ਬਿੱਲ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਹਿਮ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਲਤ ਬਿੱਲ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕੁੱਲ 5.16 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 4.01 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕਰ ਪਾਲਣਾ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ 'ਬਿੱਲ ਲਿਆਓ ਇਨਾਮ ਪਾਓ' ਸਕੀਮ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ 'ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ 1403 ਜੇਤੂਆਂ ਨੂੰ 56.58 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਕੀਮ, ਜੋ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ 'ਮੇਰਾ ਬਿੱਲ ਐਪ' ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਖਰੀਦ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਨੂੰ 21 ਅਗਸਤ, 2023 ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰਵਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਪ 'ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੇ ਗਏ 65,443 ਬਿੱਲਾਂ 'ਚੋਂ 1,512 ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਗੜਬੜੀ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ 642 ਨੋਟਿਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਰ ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਤੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮ ਭੂਮਿਕਾ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਮੇਰਾ ਬਿੱਲ ਐਪ' ਸਦਕਾ 108 ਨਵੀਆਂ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਕਰ ਪਾਲਣਾ ਵਿੱਚ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਰੁਝਾਨ ਦੀ ਝਲਕ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
ਕਰ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਰ ਚੋਰੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਚੀਮਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਖਰੀਦਾਂ ਲਈ ਬਿੱਲ ਲੈਣ ਅਤੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਜ ਦੇ ਕਰ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 10,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਇਨਾਮ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਉਤਪਾਦਾਂ (ਕੱਚਾ ਤੇਲ, ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ, ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਟਰਬਾਈਨ ਫਿਊਲ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ), ਸ਼ਰਾਬ, ਰਾਜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਤੋਂ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਬਿੱਲ ਇਸ ਸਕੀਮ ਲਈ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਰਾਅ ਲਈ ਸਿਰਫ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖਰੀਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਖਰੀਦਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਕੀਮ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
‘बिल लाओ इनाम पाओ’ स्कीम; गलत बिल जारी करने पर विक्रेताओं को 5 करोड़ रुपए से अधिक का जुर्माना: हरपाल सिंह चीमा
सम्बन्धित विक्रेताओं को 1512 नोटिस जारी किये गए, 642 नोटिसों का निपटारा
चंडीगढ़
पंजाब के वित्त, योजना, आबकारी और कराधान मंत्री एडवोकेट हरपाल सिंह चीमा ने आज यहाँ ‘बिल लाओ इनाम पाओ’ स्कीम के अंतर्गत गलत बिल जारी करने वाले विक्रेताओं के विरुद्ध की गई अहम कार्यवाही का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि गलत बिल जारी करने के लिए सम्बन्धित विक्रेताओं पर कुल 5.16 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है, जिसमें से 4.01 करोड़ रुपए का बड़ा हिस्सा वसूला जा चुका है, जोकि कर पालन और पारदर्शिता को प्रोत्साहित करने के लिए पंजाब सरकार द्वारा किये जा रहे यत्नों की दिशा में एक मील पत्थर है।
वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने ‘बिल लाओ इनाम पाओ’ स्कीम की सफलता पर प्रकाश डालते हुए बताया कि अब तक इस योजना में हिस्सा लेने वाले 1403 विजेताओं को 56.58 लाख रुपए के इनाम दिए जा चुके हैं। उन्होंने आगे कहा कि यह स्कीम, जो उपभोक्ताओं को ‘मेरा बिल एप’ के द्वारा अपने खरीद बिलों को अपलोड करने के लिए प्रोत्साहित करती है, को 21 अगस्त, 2023 को मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान द्वारा जारी किये जाने के बाद से ही लोगों का भरपूर समर्थन मिला है।
वित्त मंत्री ने आगे बताया कि ऐप पर अपलोड किये गए 65,443 बिलों में से 1,512 बिलों की गड़बड़ी के लिए सम्बन्धित विक्रेताओं को नोटिस जारी किये गए थे और इनमें से 642 नोटिसों का निपटारा किया जा चुका है। उन्होंने कर राजस्व प्रणालियों को बेहतर बनाने में इस योजना के प्रभाव और लक्ष्य को प्राप्त करने में आम लोगों की सक्रिय भूमिका पर ज़ोर दिया। वित्त मंत्री चीमा ने कहा कि ‘मेरा बिल ऐप’ के स्वरूप 108 नयी जी.एस.टी रजिस्ट्रेशनें भी हुई हैं, जिससे कर पालन में सकारात्मक रुझान की झलक मिलती है।
कर पालन को प्रोत्साहित करने और कर चोरी से निपटने के लिए इस स्कीम के महत्व को दोहराते हुए एडवोकेट चीमा ने पंजाब निवासियों को अपने खऱीद के लिए बिल लेने और इस स्कीम में हिस्सा लेने के सिलसिले को बरकरार रखने की अपील की। उन्होंने कहा कि यह योजना न केवल राज्य के कर ढांचे को मज़बूत करती है बल्कि उनको हर महीने 10,000 रुपए तक के इनाम जीतने का मौका देती है।
वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने यह भी स्पष्ट किया कि पैट्रोलियम उत्पादों (कच्चा तेल, पेट्रोल, डीज़ल, उड्डयन टर्बाइन फ्यूल और प्राकृतिक गैस), शराब, राज्य से बाहर की खरीददारी और व्यापार से व्यापार के लेन-देन के बिल इस स्कीम के लिए योग्य नहीं हैं। उन्होंने कहा कि ड्रॉ के लिए केवल पिछले महीने के अंदर खरीदी गईं वस्तुओं के बिलों पर विचार किया जाता है, जिससे स्कीम की निष्पक्षता और प्रभाव को सुनिश्चित बनाया जा सके।