In a significant decision, the Punjab Cabinet led by Chief Minister Bhagwant Singh Mann on Saturday gave its consent to convert 3842 temporary posts of judicial wing posted in the Subordinate Courts across the state into Permanent Posts. A decision to this effect was taken by the Council of Ministers in a meeting held under the chairmanship of the Chief Minister here at his official residence today.
Disclosing this here today a spokesperson of the Chief Minister’s Office said the Cabinet also accorded its approval to convert 3842 temporary posts of judicial wing posted in the Subordinate Courts across the state into Permanent Posts. These posts were designated as temporary posts for more than two decades and approval of the Department of Home Affairs and Justice along with the Finance department was required every year for their continuation.
This will help in eliminating unnecessary hassle in obtaining continuation of posts every year. In order to ensure speedy trials of POSCO and rape cases, the Cabinet has gave its consent to set up two Fast Track Special Courts in two districts of Sangrur and Tarn Taran to dispose off the pendency of cases pertaining to Protection of Children against Sexual Offences (POCSO) Act and Rape.
The establishment of these two Special and Dedicated Courts under the POCSO Act will eliminate the pendency and expedite trial in such cases. The Cabinet has also accorded approval to create 20 posts including two posts of Additional District and Sessions Judge along with 18 supporting staff for these courts.
With an aim to ensure uninterrupted and quality health care services to the residents of the state, the Cabinet gave consent to revive 189 posts of Medical Officer (General) and create 1390 such additional posts. This decision has been taken in larger public interest to overcome the shortage of Medical Officers in the state.
The 1940 vacant posts of Medical Officers (General) will be filled through the Baba Farid University of Health Sciences, Faridkot, after taking them out of the purview of the Punjab Public Service Commission (PPSC). The Cabinet also gave its consent to create 20 new posts including four Medical Officers, five Staff Nurses, pharmacist, lab technician, X-Ray technician, OT Assistant, two Multitask worker, specialist Doctors including Gynecologists, pediatrician, surgeon, Medicine and Dentist for the newly upgraded urban Community Health centre at Gurdaspur.
Pertinently, the state government has recently upgraded this Urban Primary Health centre into a 30 bedded Community Health centre at Gurdaspur to impart quality health services to people in the border district. The Cabinet also gave ex-post facto approval to setting up of 829 Aam Aadmi Clinics (AAC) out of which 308 are located in urban areas and 521 in rural areas.
These clinics are acting as cornerstone in revamping the Healthcare system in the state by imparting quality health services to people right at their doorsteps. These clinics are providing 80 essential drugs and 38 different types of diagnostic tests to people and till March 7 a total footfall of 1. 12 crore patients have been recorded in these clinics along with 31.69 lakh diagnostic tests.
The Cabinet also gave nod to the "The Punjab Food grains Transportation Policy 2024" and 'The Punjab Labour & Cartage Policy, 2024’ for the smooth and hassle free transportation of Food grains in the state of Punjab. Pertinently the Government of Punjab through its State Procurement Agencies and FCI procures food grains from various designated centres/ mandis. As per the policy during the year 2024, food grain transportation works will be allotted through a competitive and transparent online tender system.
The Cabinet also gave its nod to the ninth Annual Administrative Report of the Civil Aviation Department for the year 2022-23.
The Cabinet also gave approval for enhancing the benefits of Health insurance cover to the traders having turnover upto Rs 2 crore instead of existing Rs 1 crore. This will benefit more than one lakh traders of the state as they will be able to get free treatment upto Rs 5 lakh under this scheme. This issue was flagged before the Chief Minister during the ongoing Sarkar Vyapaar Milni by the traders after which a decision was taken.
The Cabinet also gave nod to One Time Settlement scheme 2023 for VAT payment from March 31 to June 30. This is a big relief to the traders of the state as this scheme launched last year had already got overwhelming response from the trades. This scheme has already collected Rs 47.50 crore through 41814 applications received from the traders whereas the collections of OTS 2021 were merely Rs 4.37 crore and that of OTS II were only Rs 4.93 crore.
The Cabinet also gave consent to give 18 months to the colonizers for submitting the pending arrears of External Development Charge in three installments. External Development Charges are collected by Development Authorities from the promoters of Mega/PAPRA Projects as per the rates notified by the Government from time to time.
These External Development Charges are utilized by Development Authorities to provide infrastructure/Strengthening of already provided infrastructure in the vicinity of the Projects. It has been decided to reschedule the installments of the overdue EDC in three six monthly instalments by charging interest @ 10% per annum and Promoter shall be required to hypothecate their property against the rescheduled amount.
The Cabinet also approved the Excise Policy for the year 2024-25 which is the third policy of this government. For the first time the target collection of the government is expected to cross Rs 10,000 crore. The collection from Excise during previous Congress regime was merely Rs 6151 crore and the new policy envisages the allotment of liquor vends through draw, adding that instead of 172 groups this time 232 groups have been constituted.
The Cabinet also gave nod to the last-mile delivery of ration project, making it easier for senior citizens, differently-abled individuals, war widows and others to access their rations. It ensures quality and hygiene and around 30 lakh beneficiaries will have the option to receive clean, hygienic packaged wheat flour with a 45-day shelf-life, complying with quality specifications prescribed by FSSAI. It will save the time and effort of the beneficiaries and enhance their convenience greatly while ensuring higher transparency and plugging leakages and other malpractices such as under-weighing etc.
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਵਜ਼ਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਬਾਅਦ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀਆਂ 3842 ਆਰਜ਼ੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ
ਪੌਸਕੋ ਅਤੇ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਦੋ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਅੱਜ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਨਿਆਂਇਕ ਵਿੰਗ ਦੀਆਂ 3842 ਆਰਜ਼ੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਇੱਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਵਾਸ ਉਤੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਇਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਨਿਆਂਇਕ ਵਿੰਗ ਦੀਆਂ 3842 ਅਸਥਾਈ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਰਜ਼ੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਜੋਂ ਮਨੋਨੀਤ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਿਰੰਤਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਗ੍ਰਹਿ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਪਾਸੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੀ ਬੇਲੋੜੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਜਿਨਸੀ ਅਪਰਾਧ ਤੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬਚਾਅ ਸਬੰਧੀ ਐਕਟ (ਪੌਕਸੋ) ਅਤੇ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਤੇਜ਼ ਨਿਪਟਾਰੇ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੰਗਰੂਰ ਅਤੇ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੌਕਸੋ ਐਕਟ ਅਤੇ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਲਈ ਦੋ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੇ ਸਮਰਪਿਤ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨਾਲ ਬਕਾਇਆ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਵੇਗੀ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਲਈ 2 ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਅਤੇ 18 ਹੋਰ ਸਹਾਇਕ ਸਟਾਫ ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ 20 ਨਵੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਵਿਘਨ ਅਤੇ ਮਿਆਰੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰਾ (ਜਨਰਲ) ਦੀਆਂ 189 ਅਸਾਮੀਆਂ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰ (ਜਨਰਲ) ਦੀਆਂ 1390 ਅਸਾਮੀਆਂ ਹੋਰ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵਡੇਰੇ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨਾ ਰਹੇ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰ (ਜਨਰਲ) ਦੀਆਂ 189 ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰ (ਜਨਰਲ) ਦੀਆਂ 1390 ਹੋਰ ਅਸਾਮੀਆਂ ਸਿਰਜਣ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰ (ਜਨਰਲ) ਦੀਆਂ 1940 ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਬਾ ਫ਼ਰੀਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ਼ ਹੈਲਥ ਸਾਇੰਸਜ਼, ਫਰੀਦਕੋਟ ਰਾਹੀਂ ਭਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿਖੇ ਨਵੇਂ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤੇ ਅਰਬਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ ਲਈ 20 ਨਵੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰ, ਪੰਜ ਸਟਾਫ ਨਰਸਾਂ, ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ, ਲੈਬ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ, ਐਕਸ-ਰੇ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ, ਓ.ਟੀ. ਐਸਿਸਟੈਂਟ, ਦੋ ਮਲਟੀਟਾਸਕ ਵਰਕਰ, ਗਾਇਨਾਕੌਲੋਜਿਸਟ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰ, ਸਰਜਨ, ਮੈਡੀਸਨ ਅਤੇ ਡੈਂਟਿਸਟ ਸਮੇਤ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਅਰਬਨ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ 30 ਬਿਸਤਰਿਆਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰ ਵਜੋਂ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਣ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 829 ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਾਰਜ-ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ 829 ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 308 ਕਲੀਨਿਕ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਦਕਿ 521 ਕਲੀਨਿਕ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ 80 ਤਰ੍ਹਾ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਮੁਫ਼ਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਾਈਪਰਟੈਨਸ਼ਨ, ਸ਼ੂਗਰ, ਚਮੜੀ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਾਇਰਲ ਬੁਖਾਰ ਵਰਗੀਆਂ ਮੌਸਮੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਲੀਨਿਕ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮ ਦੇ 38 ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਵਿੱਚ 7 ਮਾਰਚ, 2024 ਤੱਕ ਕੁੱਲ 1,12,79,048 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਕੁੱਲ 31,69,911 ਡਾਇਗਨੋਸਟਿਕ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਨਾਜ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੋਆਈ ਲਈ ‘ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਫੂਡ ਗਰੇਨਜ਼ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ-2024’ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।
ਕਾਬਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਖੁਰਾਕ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੇਂਦਰਾਂ/ਮੰਡੀਆਂ ਤੋਂ ਅਨਾਜ ਦੀ ਖਰੀਦ, ਭੰਡਾਰਨ ਅਤੇ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 2024 ਦੌਰਾਨ ਅਨਾਜ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੋਆਈ ਦਾ ਕੰਮ ਮੁਕਾਬਲਾਪੂਰਨ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਆਨਲਾਈਨ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਾਲ 2022-23 ਦੀ ਸਾਲਨਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਲਾਭ ਇਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਇਕ ਲੱਖ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦਾ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਮਿਲੇਗਾ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ‘ਸਰਕਾਰ-ਵਪਾਰ ਮਿਲਣੀ’ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਉਠਾਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਵੈਟ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਨਿਪਟਾਰਾ ਸਕੀਮ-2023 (ਓ.ਟੀ.ਐਸ.) ਦੀ ਮਿਆਦ 31 ਮਾਰਚ, 2024 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 30 ਜੂਨ, 2024 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਹ ਸਕੀਮ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵੱਡਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਵਪਾਰੀਆਂ ਪਾਸੋਂ 41814 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਰਾਹੀਂ 47.50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਹਨ ਜਦਕਿ ਸਾਲ 2021 ਦੌਰਾਨ ਓ.ਟੀ.ਐਸ. ਰਾਹੀਂ ਸਿਰਫ਼ 4.37 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਓ.ਟੀ.ਐਸ.-2 ਰਾਹੀਂ ਮਹਿਜ਼ 4.93 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸਨ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਬਾਹਰੀ ਵਿਕਾਸ ਚਾਰਜ (ਈ.ਡੀ.ਸੀ.) ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਤਿੰਨ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਨੂੰ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਮੈਗਾ/ਪਾਪਰਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੀਆਂ ਦਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਾਹਰੀ ਵਿਕਾਸ ਖਰਚੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਹਰੀ ਵਿਕਾਸ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਈ.ਡੀ.ਸੀ. ਦੀਆਂ ਬਕਾਇਆ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਨੂੰ ਛੇ-ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ 10 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਿਆਜ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਰਕਮ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸਾਲ 2024-25 ਲਈ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤੀਜੀ ਨੀਤੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਦੀ ਉਗਹਾਰੀ ਦਾ ਟੀਚਾ 10,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਆਬਕਾਰੀ ਮਾਲੀਏ ਤੋਂ ਉਗਰਾਹੀ ਮਹਿਜ਼ 6151 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਡਰਾਅ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਵਾਰ 172 ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ 232 ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਹਰੇਕ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਤੱਕ ਰਾਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਾਗਰਿਕਾਂ, ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ, ਜੰਗੀ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਤੱਕ ਰਾਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਸੁਖਾਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਸਾਫ-ਸਫਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਲਗਭਗ 30 ਲੱਖ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਕੋਲ ਐਫ.ਐਸ.ਐਸ.ਏ.ਆਈ. ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 45 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਪੈਕ ਹੋਇਆ ਆਟਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਬਦਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਦੀ ਬੱਚਤ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਘੱਟ-ਤੋਲਣ ਵਰਗੀਆਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਚੋਰ-ਮੋਰੀਆਂ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰੇਗਾ।
मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में मंत्रालय द्वारा दो दशक बाद निचली अदालतों के 3842 अस्थायी पदों को स्थायी पदों में बदलने को हरी झंडी
पोक्सो और बलात्कार के मामलों से निपटने के लिए दो फास्ट ट्रैक विशेष अदालतों की स्थापना को मंजूरी दी गई
चंडीगढ़
मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में कैबिनेट ने आज एक महत्वपूर्ण फैसला लेते हुए निचली अदालतों में न्यायिक विंग के 3842 अस्थायी पदों को स्थायी पदों में बदलने को मंजूरी दे दी। इस संबंध में निर्णय आज सुबह यहां मुख्यमंत्री के नेतृत्व में उनके सरकारी आवास पर कैबिनेट बैठक के दौरान लिया गया।
इस संबंधी जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री कार्यालय के एक प्रवक्ता ने बताया कि कैबिनेट ने न्यायिक विंग के 3842 अस्थायी पदों को स्थायी पदों में बदलने की मंजूरी दे दी है। ये पद दो दशकों से अधिक समय से अस्थायी पदों के रूप में नामित हैं और इन्हें बनाए रखने के लिए हर साल गृह मामलों और न्याय विभाग और वित्त विभाग से अनुमोदन की आवश्यकता होती थी।
इन पदों को स्थायी पदों में परिवर्तित करने के निर्णय से हर वर्ष पदों की निरंतरता बनाए रखने की अनावश्यक परेशानी से मुक्ति मिलेगी। कैबिनेट ने यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम (पोक्सो) और बलात्कार से संबंधित मामलों का शीघ्र निपटान सुनिश्चित करने के लिए संगरूर और तरन तारन जिलों में दो फास्ट ट्रैक विशेष अदालतें स्थापित करने को मंजूरी दे दी है।
पोक्सो अधिनियम और बलात्कार के मामलों के लिए दो विशेष और समर्पित अदालतों की स्थापना से मामलों के बैकलॉग में कमी आएगी और ऐसे मामलों में सुनवाई में तेजी आएगी। कैबिनेट ने इन अदालतों के लिए 2 अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश और 18 अन्य सहायक कर्मचारियों सहित कुल 20 नए पदों के सृजन को मंजूरी दी है।
पंजाब निवासियों को निर्विघ्न और मानक सेहत सेवाएं प्रदान करने के लिए मैडीकल अफ़सर ( जनरल) की 189 असामियां बहाल करने और इसकी और 1390 असामियां सृजन करने की स्वीकृति दे दी है।
प्रवक्ता ने बताया कि यह फ़ैसला बड़े सार्वजनिक हित में लिया गया है जिससे राज्य में मैडीकल अफसरों की कमी न रहे। मंत्रीमंडल ने मैडीकल अफ़सर ( जनरल) की 189 असामियां को बहाल करने और मैडीकल अफ़सर ( जनरल) की 1390 ओर असामियाँ सृजित करने को हरी झंडी दी है। प्रवक्ता ने आगे बताया कि मैडीकल अफ़सर ( जनरल) की 1940 खाली असामियों को पंजाब लोक सेवा आयोग के अधिकार क्षेत्र से निकालकर बाबा फऱीद यूनिवर्सिटी ऑफ हैल्थ साइंसिज, फरीदकोट द्वारा भरा जायेगा।
इसी तरह मंत्रीमंडल ने गुरदासपुर में नए अपग्रेड किये गये अर्बन कम्युनिटी हैल्थ सेंटर के लिए 20 नई असामियाँ सृजित करने को स्वीकृति दे दी है। इन नई असामियों में चार मैडीकल अफ़सर, पांच स्टाफ नर्सें, फार्मासिस्ट, लैब टैकनीशियन, एक्स- रे टैकनीश्यिन, ओ. टी. एसिस्टैंट, दो मल्टीटॉस्क वर्कर, गाएनाकौलोजिस्ट, बच्चों के माहिर डाक्टर, सर्जन, मैडिसन और डैंटिस्ट सहित स्पैशलिस्ट डाक्टर शामिल हैं। जिक्रयोग्य है कि राज्य सरकार ने हाल ही में इस अर्बन प्राइमरी हैल्थ सेंटर को 30 बिस्तरों के सामर्थ्य समर्था वाले स्वास्थय केंद्र के तौर पर अपग्रेड किया है जिससे सीमावर्ती जि़लों के लोगों को बेहतर सेहत सुविधाएं मुहैया करवाई जा सकें।
मंत्रीमंडल ने राज्य में 829 आम आदमी क्लीनिक स्थापित करने को कार्य-पश्चात स्वीकृति दे दी है। इन 829 कलीनिकों में से 308 क्लीनिक शहरी इलाकों में जबकि 521 क्लीनिक ग्रामीण इलाकों में स्थित हैं। इन आम आदमी कलीनिकों में मरीजों को 80 तरह की दवाएं मुफ़्त मुहैया करवाई जाती हैं, जिसमें हाईपरटैंशन, शुगर, चरम रोग और वायरल बुख़ार जैसी मौसमी बीमारियाँ को कवर किया जाता है। इसके अलावा क्लीनिक में अलग-अलग किस्म के 38 टैस्ट किये जाते हैं। इन आम आदमी कलीनिकों में 7 मार्च, 2024 तक कुल 1,12, 79,048 मरीजों का इलाज हुआ और कुल 31,69,911 डायगनोस्टिक टैस्ट किये गए हैं।
मंत्रीमंडल ने पंजाब में अनाज की ढुलाई के लिए ‘दा पंजाब फूड ग्रेन्ज़ ट्रांसपोर्टेशन पालिसी- 2024’ को मंजूरी दे दी। काबिलेगौर है कि पंजाब सरकार द्वारा राज्य की समूह खरीद एजेंसियाँ और भारतीय खाद्य निगम की तरफ से अलग-अलग नामज़द केन्द्रोंं/ मंडियों से अनाज की खरीद, भंडारण और रख-रखाव का काम किया जाता है। इस नीति अनुसार वर्ष 2024 दौरान अनाज की ढुलाई का कार्य प्रतियोगितापूर्ण और पारदर्शी ऑनलाइन टैंडर प्रणाली के द्वारा अलॉट किये जाएंगे।
मंत्रीमंडल ने शहरी उड्डयन विभाग की वर्ष 2022-23 की वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्ट को भी स्वीकृति दे दी है।
मंत्रीमंडल ने 2 करोड़ रुपए तक के कारोबार करने वाले व्यापारियों को भी स्वास्थय बीमा योजना का लाभ देने की मंजूरी दे दी है जबकि इससे पहले यह लाभ एक करोड़ रुपए तक का कारोबार करन वालों को मिलता था। इस फ़ैसले से राज्य के एक लाख व्यापारियों को लाभ मिलेगा जिससे उनको इस योजना के अंतर्गत 5 लाख तक का मुफ़्त इलाज मिलेगा।
जिक्रयोग्य है कि ‘सरकार-व्यापार मिलनी’ दौरान यह मामला व्यापारियों ने मुख्यमंत्री के समक्ष उठाया था जिसके बाद आज यह फ़ैसला लिया गया।
मंत्रीमंडल ने वैट की अदायगी के लिए एकमुश्त निपटारा स्कीम- 2023 (ओ. टी. एस.) की मियाद 31 मार्च, 2024 से बढ़ाकर 30 जून, 2024 कर दी है। इससे राज्य के कारोबारियों को बड़ी राहत मिलेगी क्योंकि यह स्कीम गत् वर्ष लागू की गई थी जिसको व्यापारियों ने बहुत सराहा था। इस स्कीम के अंतर्गत व्यापारियों से 41814 आवेदनों द्वारा 47.50 करोड़ रुपए एकत्रित हुए हैं जबकि साल 2021 दौरान ओ. टी. एस. द्वारा सिर्फ 4.37 करोड़ रुपए एकत्रित हुए थे और ओ. टी. एस.-2 के द्वारा केवल 4.93 करोड़ रुपए एकत्रित हुए थे।
मंत्रीमंडल ने बाहरी विकास प्रभार ( ई.डी.सी.) की बकाया राशि तीन किस्तों में जमा करवाने के लिए कोलोनाईजऱों को 18 महीनों का समय देने के लिए भी सहमति दे दी है। विकास अथॉरिटी द्वारा मेगा/पापरा प्रोजेक्टों के प्रमोटरों से सरकार द्वारा समय-समय पर नोटीफाई की गई दरों अनुसार बाहरी विकास खर्च एकत्रित किया जाता है। इन बाहरी विकास खर्चों का प्रयोग विकास अथॉरिटी द्वारा प्रोजेक्टों के आस-पास के क्षेत्र में पहले से प्रदान किये गए बुनियादी ढांचो की मज़बूत करने के लिए किया जाता है।
यह फ़ैसला किया गया है कि ई. डी. सी. तय बकाया किस्तों को छह-छह महीनों की तीन किस्तों में प्रति वर्ष 10 प्रतिशत की दर से ब्याज वसूला जायेगा और प्रमोटर को फिर तय की गई रकम के विरुद्ध अपनी जायदाद का अनुमान लगाने की ज़रूरत होगी। मंत्री मंडल ने साल 2024-25 के लिए आबकारी नीति को भी स्वीकृति दे दी है जो कि इस सरकार की तीसरी नीति है।
राज्य के इतिहास में पहली बार सरकार के राजस्व की प्राप्ति का लक्ष्य 10,000 करोड़ रुपए को पार करने की उम्मीद है। जिक्रयोग्य है कि पिछली कांग्रेस सरकार के दौरान आबकारी राजस्व से वसूली केवल 6151 करोड़ रुपए था। नई नीति में ड्रा के द्वारा शराब के ठेके की अलाटमैंट की व्यवस्था की गई है, जिससे इस बार 172 ग्रुपों की बजाय 232 ग्रुप बनाए गए हैं।
मंत्री मंडल ने प्रत्येक लाभपात्री तक राशन पहुंचाने के प्रोजैक्ट को स्वीकृति दे दी है जिससे बुज़ुर्ग नागरिकों, दिव्यांग व्यक्तियों, जंगी विधवाओं और अन्य तक राशन पहुंचाना आसान हो जायेगा। यह प्रोजैक्ट गुणवत्ता और साफ़-सफ़ाई को यकीनी बनाता है। लगभग 30 लाख लाभपात्रियों के पास एफ.एस.एस.ए.आई. द्वारा निर्धारित गुणवत्ता की विशेषताओं की पालना करते हुए 45 दिनों तक प्रयोग में आने वाला पैक हुआ आटा प्राप्त करने का विकल्प होगा। यह लाभपात्रियों के समय और ऊर्जा की बचत करेगा और पारदर्शिता को यकीनी बनाएगा। इसके अलावा यह कम-तोलने जैसी बेनियमियों पर नकेल कसने के साथ-साथ चोर-रास्ता भी बंद करेगा।