प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहां गुरुवार को कहा ऊर्जा की सुविधा से वंचित देश के 20 प्रतिशत गरीबों के घरों में बिजली पहुंचाना केंद्र सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। मोदी ने खंडवा जिले में 1200 मेगावाट की 7,820 करोड रुपये लागत की सिंगाजी ताप विद्युत परियोजना का लोकार्पण किया। उन्होंने इसी परियोजना के 6,500 करोड़ रुपये लागत की 1320 मेगावाट के द्वितीय चरण का शिलान्यास भी किया।उन्होंने कहा कि मानव जीवन की जब से विकास यात्रा प्रारंभ हुई, तब से ऊर्जा प्रमुख माध्यम रहा है। ऊर्जा के बिना जीवन में बदलाव और विकास संभव नहीं है। इस देश को आगे बढ़ाना है तो गरीब की झोपड़ी तक ऊर्जा पहुंचानी होगी। देश के हर कोने में नए ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए जा रहे हैं। बीते दस माह में विद्युत उत्पादन में 11 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।
प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में आज भी 20 प्रतिशत गरीब ऐसे हैं जो बिजली से वंचित है। गरीब को भी अच्छी जिंदगी का अवसर मिलना चाहिए। मध्यप्रदेश में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी उस समय जितनी बिजली उत्पादित होती थी, उतनी अब केवल श्री सिंगाजी परियोजना से उत्पादित होगी। हम देश में कम लागत में सस्ती ऊर्जा का क्षेत्र तैयार करने के प्रयास कर रहे हैं। इसके लिए परमाणु ऊर्जा संयंत्र के प्रयास किए जा रहे हैं। मोदी ने पिछली सरकार की नीतियों पर प्रहार करते हुए कहा कि पिछली केंद्र सरकार के समय 204 कोयला खदान का आवंटन गलत तरीके से हुआ था जिसे सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया।
हमने 100 दिन के भीतर इन खदानों की नीलामी की, 19 खदान के लिए बोली लगी जिसमें एक लाख 10 हजार करोड़ का राजस्व मिलेगा। इसमें मध्य प्रदेश की चार खदान है जिससे प्रदेश को 40 हजार करोड़ रुपये की आय होगी। उन्होंने कहा कि ईमानदारी और पारदर्शिता से काम करने की दिशा में सरकार काम कर रही है। गरीब और किसानों की भलाई के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है, जिसमें 60 साल के बाद उन्हें पेंशन देने की योजना बनाई गई है।प्रधानमंत्री जन-धन योजना में मध्यप्रदेश को शत-प्रतिशत खाते खोलने के लिए बधाई दी। उन्होंने कहा कि पहली बार केंद्र सरकार का बजट गांव, गरीब और किसानों के लिये बनाया गया है। इससे आने वाले दिनों में देश विकास की नई ऊंचाइयों को छुएगा।
उन्होंने कहा कि विकास के लिए सिंचाई परियोजनाएं, गरीबों के घर, सड़क, स्कूल, अस्पताल और कारखाने आवश्यक है। यह सब कार्य आसमान में नहीं हो सकते। इसके लिए जमीन की आवश्यकता है। पिछली केंद्र सरकार ने ऐसा कानून बनाया, जिससे इनके लिए जमीन मिलना मुश्किल हो गया। हमारी सरकार ने इस कानून में सुधार किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि विकास के लिए जमीन की जरूरत होती है, और विकास की खातिर जमीन उपलब्ध कराने के लिए वह पिछले कानून में कुछ बदलाव ला रहे हैं, मगर राज्यसभा में बहुमत न होने के कारण वे ऐसा नही कर पा रहे हैं।मोदी ने आगे कहा कि 10 वर्ष तक जो सरकार रही उसने ऐसा कानून बनाया जिसके चलते सड़क, नहर, अस्पताल, स्कूल के लिए जमीन नहीं मिल सकती। उनकी सरकार चाहती है कि किसान और गरीब का बेटा स्कूल मे पढ़ सके, उसे इलाज के लिए अस्पताल हो, सिंचाई के लिए नहर बने और रोजगार के अवसर उपलब्ध हों, इसके लिए उद्योग स्थापित हों।
इसी को ध्यान में रखकर वे पिछले भूमि अधिग्रहण कानून में कुछ बदलाव ला रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि गांव में रहने वाले किसान और गरीब को सुविधा का लाभ मिले, इसके लिए जमीन की जरूरत होगी, अस्पताल, नहर, स्कूल, उद्योग आसमान पर तो स्थापित हो नहीं सकते। पिछले कानून में जमीन का कोई प्रावधान नहीं था। अब वे चाहते हैं कि गांव के आदमी को उसके गांव के करीब ही सबकुछ मिल जाए, यह तभी संभव है जब जमीन उपलब्ध होगी। राज्यसभा में संख्या बल कम हेाने कहा हवाला देते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वहां उनके पास बहुमत नहीं है, विरोध करने वाले यह नहीं बताते कि कानून में क्या सुधार करना चाहिए, वे तो सिर्फ विरोध कर रहे हैं। केंद्र सरकार सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार है।
उन्होंने विपक्षियों से कहा कि वे बहुमत के बल पर विकास की गाड़ी को न रोकें। उनके उस विरोध के चलते किसान के बेटे को स्कूल नही मिलेगा, अस्पताल नहीं बनेंगे, नहर नहीं बनेगी और रोजगार नहीं मिलेगा, लिहाजा जरूरी है कि किसान गुमराह करने वालों के खिलाफ उठ खड़े हों। इस मौके पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने निमाड क्षेत्र के समग्र विकास के लिए निमाड विकास प्राधिकरण बनाने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश अब ऊर्जा उत्पादन में आत्मनिर्भर हो गया है। अगले दो साल में 20 हजार मेगावाट ऊर्जा राज्य में पैदा होगी। जरूरतमंद राज्यों को देने में भी प्रदेश सक्षम होगा। इस मौके पर केंद्रीय ऊर्जा मंत्री पीयूष गोयल, राज्य के ऊर्जामंत्री राजेंद्र शुक्ल, नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय सहित अनेक भाजपा नेता भी मौजूद थे।