हिमाचल प्रदेश के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री कौल सिंह ठाकुर ने आज नई दिल्ली में केन्द्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री चौधरी बीरेन्द्र सिंह से मुलाकात की तथा उनसे प्रदेश की पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण ग्रामीण पंचायतों को सड़कों से जोड़ने के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता उपलब्ध करवाने का आग्रह किया । उन्होंने प्रदेश के लिए स्वीकृत मनरेगा धनराशि को भी तुरन्त जारी करने का आग्रह किया ताकि प्रदेश की विकास की गति को बनाया रखा जा सके । कौल सिंह ठाकुर ने केन्द्रीय मंत्री को अवगत करवाया कि हिमाचल सरकार ने सभी पंचायतों को समयबद्ध एवं चरणबद्ध ढंग से सड़कों से जोड़ने की महत्वाकांक्षी योजना तैयार की है जिसके लिए अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता है । उन्होंने कहा कि हालांकि अधिकतर पंचायतों को सड़कों से जोड़ा जा चुका है और अब सभी गांवों को जोड़ने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है । उन्होंने कहा कि फिर भी दूरस्थ क्षेत्रों में विशेषकर कुल्लू व मण्डी जिलों में पर्यटन एवं धार्मिक दृष्टि से ऐसे मन्दिर हैं जिन्हें सड़कों से जोड़े जाने की आवश्यकता है । उन्होंने कहा कि क्योंकि कठिन भौगोलिक परिस्थितियों के कारण सड़क सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए पर्याप्त धनराशि की आवश्यकता होती है जिसमें केन्द्र सरकार का सहयोग अनिवार्य है ।
कौल सिंह ठाकुर ने प्रदेश के लिए मनरेगा की स्वीकृत राशि को शीघ्र जारी करने का मामला भी उठाया तथा केन्द्रीय मंत्री को अवगत करवाया कि प्रदेश के लिए मनरेगा की राशि में भी कटौती की गई है जिसमें हस्तक्षेप करने की आवश्यकता है । उन्होंने कहा कि प्रदेश में मनरेगा कार्यक्रम को सफलतापूर्वक चलाया जा रहा है और इससे ग्रामीण लोगों को लाभ भी पंहुचा है ।कौल सिंह ठाकुर ने पंचायत घरों को स्वच्छ बनाने व इनमें शौचालयों के निर्माण का प्रावधान करने के लिए पर्याप्त धनराशि उपलब्ध करवाने का भी अनुरोध किया । प्रदेश में पंचायतों में स्वच्छता अभियान की पहले ही राष्ट्रीय स्तर पर सराहना हो चुकी है और इस अभियान को जारी रखने के लिए केन्द्रीय सहायता समय पर उपलब्ध होना आवश्यक है ।केन्द्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री ने गम्भीरतापूर्ण हिमाचल प्रदेश के इन मामलों को सुना तथा आश्वासन दिया कि मंत्रालय की ओर से हिमाचल प्रदेश के हितों की पूरी रक्षा की जाएगी तथा किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा ।