केन्द्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने सोमवार को मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ देश में पुलिस आधुनिकीकरण और पुलिस सुधारों की समीक्षा की। राजनाथ ने देश में पुलिस आधुनिकीकरण के लिए मुहैया कराई गई राशि की स्थिति की समीक्षा करते हुए यह निर्देश दिया कि कोष का समुचित एवं समय पर उपयोग सुनिश्चित करने के लिए एक मजबूत निगरानी व्यवस्था कायम की जानी चाहिए। गृह मंत्री ने निर्देश दिया कि केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के वित्तीय अधिकारों में 16 अक्टूबर, 2014 से की गई वृद्धि के बाद से ही सीएपीएफ को पुलिस बलों के लिए उच्च गुणवत्ता वाले उपकरणों की समय पर खरीदारी सुनिश्चित करनी चाहिए।
केन्द्रीय गृह मंत्री ने पुलिस सुधारों पर विभिन्न रिपोर्टों और उनके कार्यान्वयन की स्थिति पर भी विचार-विमर्श किया। राजनाथ ने इस बात का उल्लेख किया कि राज्यों के साथ सलाह-मशविरा करके इन रिपोर्टो की स्वीकृति, सिफारिशों को जल्द लागू किया जाना चाहिए। केन्द्रीय गृह मंत्री ने सात खंभों समेत देश में राष्ट्रीय सुरक्षा आयोग और राज्य सुरक्षा आयोगों के दर्जे पर भी विचार-विमर्श किया, जो उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रकाश सिंह एवं अन्य बनाम भारत सरकार व अन्य के मामले में वर्ष 2006 में सुनाए गए फैसले पर उसके निदेर्शो का हिस्सा है।