केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान से राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने आज नई दिल्ली स्थित कृषि भवन में मुलाकात की। बैठक के दौरान दोनों नेताओं ने राज्य में "विकसित भारत- जी राम जी" और अन्य ग्रामीण विकास योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा की और ग्राम स्तर पर हो रहे कार्यों के सकारात्मक परिणामों पर चर्चा की।
राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा और केंद्रीय मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने ग्राम सभा आधारित काम चयन, पारदर्शी फंड उपयोग और ग्राम चौपाल के माध्यम से ग्रामीण रोजगार, स्थायी परिसंपत्तियों और हर गाँव के सुव्यवस्थित विकास को तेज़ी से आगे बढ़ाने के संकल्प को दोहराया, साथ ही राज्य में योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर एक‑दूसरे को बधाई दी।
केंद्रीय मंत्री श्री चौहान ने बताया कि राजस्थान में ग्रामीण विकास और रोजगार सृजन से जुड़े कार्यक्रम अत्यंत संतोषजनक ढंग से चल रहे हैं। उन्होंने कहा कि विकास का पिरामिड मॉडल अपनाते हुए सबसे निचले स्तर पर गाँव और पंचायत की जरूरतों के अनुसार योजनाएँ लागू की जा रही हैं। ग्राम सभा के माध्यम से ग्रामीण स्वयं अपने क्षेत्र के कामों का चयन कर रहे हैं, जिससे ऐसे स्थायी कार्यों को प्राथमिकता मिल रही है जो स्थानीय समस्याओं के समाधान में सीधे योगदान देते हैं।
केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह ने "विकसित भारत- जी राम जी" जैसी योजनाओं के तहत स्वीकृत धनराशि के उपयोग का उल्लेख करते हुए कहा कि योजना मद के तहत कुल 445 करोड़ रुपये जारी किए जा चुके हैं, जिनमें से लगभग 200 करोड़ रु. का खर्च अभी तक हो चुका है। उन्होंने कहा कि दूसरी किस्त के रूप में प्रस्तावित 180 करोड़ रु. की राशि जल्दी ही जारी की जाएगी जब वर्तमान जारी धनराशि का पर्याप्त और समयबद्ध उपयोग सुनिश्चित हो जाएगा।
बैठक में शिवराज सिंह चौहान द्वारा यह भी रेखांकित किया गया कि राजस्थान ने VB G‑RAM G योजना के क्रियान्वयन में अग्रणी भूमिका निभाई है। ग्राम सभा और ग्राम पंचायत स्तर पर आयोजित बैठकों में तय किया जा रहा है कि गाँव में कौन‑कौन से काम होने हैं और वर्ष भर में लगभग 12,000 करोड़ रु. तक का व्यय कर हर गाँव का सुव्यवस्थित विकास लक्ष्य रखा गया है।
कृषि मंत्री श्री चौहान ने कहा कि योजनाओं के तहत न केवल मजदूरों को रोजगार मिल रहा है, बल्कि बनी हुई परिसंपत्तियाँ ग्रामीण अर्थव्यवस्था को दीर्घकालिक लाभ भी पहुँचा रही हैं। केंद्रीय मंत्री श्री चौहान ने प्रधानमंत्री द्वारा संचालित सूक्ष्म सिंचाई योजना के तहत राजस्थान सरकार के प्रदर्शन की भी सराहना की। उन्होंने बताया कि राज्य ने इस योजना के अंतर्गत स्वीकृत धनराशि का त्वरित उपयोग किया और पूरी सैंक्शन राशि समय पर खर्च कर दी, जिसके कारण आगे भी राज्य को अतिरिक्त फंड मिल जाएगा।
साथ ही, मनरेगा के तहत अब तक हुए सभी कार्यों चाहे सामग्री व्यय हो या मजदूरी भुगतान का पूरा हिसाब‑किताब पारदर्शी रूप से मिलान किया जा रहा है, ताकि एक भी रुपया बकाया न रहे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह को धन्यवाद देते हुए कहा कि केंद्र सरकार की योजनाओं ने ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार और बुनियादी ढांचा विकास को नया बल दिया है।
उन्होंने आश्वस्त किया कि राज्य सरकार द्वारा ग्राम सभा और ग्राम पंचायत के माध्यम से चुने गए कार्यों को प्राथमिकता के साथ पूरा किया जा रहा है और ग्रामीणों की भागीदारी को नीति‑निर्माण का केंद्र बनाया गया है। राजस्थान में ग्राम चौपालों के माध्यम से मुख्यमंत्री की जमीनी पहल को भी बैठक में विशेष रूप से रेखांकित किया गया।
श्री चौहान ने कहा कि मुख्यमंत्री शाम के समय स्वयं गाँवों तक पहुँचकर बहनों, युवाओं, किसानों और जनप्रतिनिधियों से अलग‑अलग संवाद कर रहे हैं, अगले दिन भी गाँवों में घूमकर जमीनी हालात का आकलन कर रहे हैं और लोगों की समस्याएँ सुनकर उनके समाधान की दिशा में कदम उठा रहे हैं। यह मॉडल दिखाता है कि ग्रामीण विकास और खेती से जुड़े दोनों विभागों के काम को रोज़ जमीन पर देखा‑समझा जा रहा है और योजनाओं को केवल कागज़ों पर नहीं, बल्कि सीधे गाँव की गलियों और खेतों में लागू किया जा रहा है।
केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह ने राजस्थान सरकार की सराहना करते हुए कहा कि ग्राम सभा आधारित काम चयन, पारदर्शी फंड उपयोग, सूक्ष्म सिंचाई के तेज़ खर्च और ग्राम चौपाल जैसी पहलें मिलकर राज्य को ग्रामीण विकास के क्षेत्र में उदाहरण बना रही हैं। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि इस मॉडल को आगे भी मजबूती से लागू कर हर गाँव के सुव्यवस्थित विकास का लक्ष्य हासिल किया जाएगा।