पंजाब भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सरदार केवल सिंह ढिल्लों द्वारा 6 जुलाई को भारत सरकार के समक्ष की गई अपील पर कार्रवाई करते हुए, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने तीन सदस्यीय समीक्षा समिति को पंजाबी फिल्म 'सतलुज' को ओ .ओ .टी. प्लेटफॉर्म से हटाए जाने की परिस्थितियों की जांच एवं समीक्षा करने के निर्देश दिए हैं। केंद्र सरकार के इस निर्णय का स्वागत करते हुए सरदार केवल सिंह ढिल्लों ने कहा, "पंजाब का सिनेमा और उसके कलाकार हमारे समाज की आवाज़, इतिहास और सांस्कृतिक पहचान का प्रतिनिधित्व करते हैं।
जब पंजाबी फिल्म उद्योग और आम जनता की ओर से 'सतलुज' को ओ .ओ .टी. (OTT) से हटाए जाने की प्रक्रिया को लेकर गंभीर चिंताएँ व्यक्त की गईं, तो मैंने अपना दायित्व समझते हुए यह विषय भारत सरकार के समक्ष उठाया। मैं केंद्र सरकार द्वारा इस मामले को समीक्षा समिति के पास भेजने के त्वरित निर्णय का स्वागत करता हूँ।
विधिसम्मत प्रक्रिया, पारदर्शिता तथा पंजाब की सांस्कृतिक एवं रचनात्मक अभिव्यक्ति का सम्मान—इन सभी का साथ-साथ चलना आवश्यक है। मुझे विश्वास है कि समिति इस पूरे मामले की निष्पक्ष एवं व्यापक समीक्षा करेगी और मैं इस मुद्दे पर पंजाब के कलाकारों तथा प्रदेश की जनता के साथ पूरी मजबूती से खड़ा रहूँगा।"
ढिल्लों ने आगे कहा कि कानून का शासन सर्वोपरि है, लेकिन इसके साथ-साथ यह भी उतना ही आवश्यक है कि पंजाब के फिल्म जगत और व्यापक जनसमुदाय की वास्तविक चिंताओं को निष्पक्ष एवं वस्तुनिष्ठ रूप से सुना जाए। उन्होंने कहा कि भाजपा पंजाब इस विषय में सभी संबंधित पक्षों के साथ सकारात्मक संवाद जारी रखेगी, ताकि इस मामले का शीघ्र, न्यायसंगत और संतुलित समाधान सुनिश्चित किया जा सके।