प्रदेश सरकार गुरुग्राम, जींद और कुरुक्षेत्र के जिला अस्पतालों में पीपीपी (पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप) मोड के माध्यम से मशीनीकृत सफाई और स्वच्छता सेवाएं शुरू करने के लिए पूरी तरह तैयार है। इस पहल का उद्देश्य महत्वपूर्ण रोगी देखभाल क्षेत्रों में विश्व स्तरीय स्वच्छता मानक सुनिश्चित करना और एक सुरक्षित, स्वच्छ व रोगी-अनुकूल अस्पताल वातावरण तैयार करना है।
इन तीनों अस्पतालों में मशीनीकृत सफाई और स्वच्छता सेवाओं पर सालाना लगभग 3 से 3.5 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. सुमिता मिश्रा ने कहा कि रोगी की सुरक्षा, संक्रमण की रोकथाम और बेहतर स्वास्थ्य परिणामों के लिए स्वच्छ और स्वच्छ अस्पताल का वातावरण बनाए रखना आवश्यक है।
उन्होंने कहा कि मशीनीकृत सफाई प्रणाली अस्पताल परिसरों में निरंतर और कुशल स्वच्छता सुनिश्चित करने के साथ-साथ समग्र रोगी अनुभव को बेहतर बनाने में मदद करेगी। डॉ. मिश्रा ने अस्पताल अधिकारियों को शौचालयों, वार्डों, गलियारों, प्रतीक्षालयों, गहन चिकित्सा इकाइयों (आईसीयू), आपातकालीन विभागों, ऑपरेशन थिएटरों और मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य (एमएचसी) इकाइयों में स्वच्छता के उच्चतम मानक बनाए रखने के निर्देश दिए।
रोगी की सुरक्षा और संक्रमण नियंत्रण पर ध्यान दिया जाए।अतिरिक्त मुख्य सचिव (स्वास्थ्य) ने अधिकारियों को मजबूत निगरानी तंत्र स्थापित करने और हाउसकीपिंग सेवाओं की चौबीसों घंटे निगरानी के लिए स्वच्छता जनशक्ति की इष्टतम तैनाती सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने अस्पताल परिसर में स्वच्छता के उच्च मानकों को बनाए रखने के लिए नियमित निरीक्षण और जवाबदेही की आवश्यकता पर बल दिया।
डॉ. मिश्रा ने कहा कि यह पहल हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी के सरकारी अस्पतालों को आधुनिक, कुशल और रोगी-केंद्रित स्वास्थ्य संस्थानों में बदलने के दृष्टिकोण के अनुरूप है। उन्होंने कहा कि अस्पताल का स्वच्छ वातावरण न केवल रोगी के आराम और संतुष्टि में सुधार करता है, बल्कि स्वास्थ्य सेवा से जुड़े संक्रमणों को कम करने और सरकारी स्वास्थ्य सुविधाओं में जनता का विश्वास मजबूत करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
डॉ. मिश्रा ने कहा कि मशीनीकृत सफाई प्रणाली तीनों जिला अस्पतालों के परिवेश, दक्षता और सेवा गुणवत्ता में उल्लेखनीय सुधार करेगी, जिससे हरियाणा के लोगों को सुलभ, सस्ती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने की राज्य सरकार की प्रतिबद्धता और मजबूत होगी।