पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने सोमवार को कहा कि राज्य सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि सरकारी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ केवल सही और पात्र लोगों तक पहुंचे। उन्होंने पूर्वी मिदनापुर जिले के नंदीग्राम में 'जनकल्याण शिविर' का उद्घाटन करने के बाद यह बात कही। मुख्यमंत्री ने लोगों से अपील की कि वे जनकल्याण शिविरों में जाकर विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ लें, ताकि योजनाओं की राशि किसी अपात्र व्यक्ति के खाते में न जाए।
उन्होंने आरोप लगाया कि पिछली सरकार के दौरान 'लक्ष्मीर भंडार' योजना में बड़े पैमाने पर गड़बड़ियां हुईं। उन्होंने कहा कि पूरे राज्य में 1,100 स्थानों पर जनकल्याण शिविर लगाए गए हैं, जहां 54 महत्वपूर्ण सरकारी योजनाओं का लाभ लिया जा सकता है। सीएम सुवेंदु अधिकारी ने पूर्व की ममता सरकार पर निशाना साधा और कहा कि पहले कई मामलों में योजनाओं का पैसा सही लोगों तक नहीं पहुंचा।
मृत व्यक्तियों, गैर-भारतीय नागरिकों और पुरुषों को भी लक्ष्मीर भंडार योजना का पैसा मिला। यहां तक कि विधवा पेंशन भी कुछ पुरुषों को दी गई। मुर्शिदाबाद जिले के डोमकल ब्लॉक में ही 3,500 फर्जी खाते पाए गए थे। पिछली सरकार के सभी विभागों में भ्रष्टाचार व्याप्त था। मुख्यमंत्री ने बताया कि योजनाओं के लाभार्थियों से विभिन्न जानकारियां इसलिए मांगी जा रही हैं ताकि उनकी सही पहचान और पात्रता की जांच की जा सके।
हम लाभार्थियों की एक साफ और सही सूची बनाना चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि घुसपैठिए सरकारी योजनाओं का लाभ लें। किसी भी बिचौलिए की जरूरत नहीं होगी। हमारा उद्देश्य है कि वास्तविक जरूरतमंद लोगों को ही योजनाओं का लाभ मिले।" सुवेंदु अधिकारी ने बताया कि करीब 79 लाख महिलाओं को अन्नपूर्णा योजना के तहत उनके बैंक खातों में राशि मिल चुकी है।
साथ ही वे 20 जुलाई तक प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए अपना नाम दर्ज करा सकती हैं। यदि सर्वेक्षण में कोई गड़बड़ी हो तो लोग सरकार के टोल-फ्री नंबर पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि आने वाले समय में सड़कों की मरम्मत और सौंदर्यीकरण किया जाएगा तथा हर घर तक स्वच्छ पेयजल पहुंचाया जाएगा।
स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए भी काम चल रहा है। जुलाई से आयुष्मान भारत कार्ड उपलब्ध कराए जाएंगे। उन्होंने यह भी कहा कि 22 जून को पेश होने वाले राज्य बजट में लोगों के लिए एक विशेष घोषणा की जाएगी। उन्होंने कहा कि राज्य में रोजगार के अवसर बढ़ाए जाएंगे और छोटे व्यवसाय शुरू करने के लिए ऋण सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी।
बिजली के बढ़ते खर्च को लेकर मुख्यमंत्री ने लोगों को प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत सोलर पैनल लगाने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि इससे घरेलू बिजली बिल में कमी आएगी। इस योजना के लिए आवेदन पत्र जनकल्याण शिविरों से प्राप्त किए जा सकते हैं।