कांगड़ा जिले में विभिन्न विकास परियोजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन को गति देने के उद्देश्य से जिला प्रशासन ने वन संरक्षण अधिनियम (एफसीए) के अंतर्गत लंबित मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए उपायुक्त हेमराज बैरवा की अध्यक्षता में शुक्रवार को उपायुक्त कार्यालय धर्मशाला के सभागार में जिला स्तरीय समन्वय समिति की बैठक आयोजित की गई।
बैठक के दौरान विभिन्न विभागों से संबंधित विकास परियोजनाओं में वन स्वीकृति एवं अन्य आवश्यक मंजूरियों की प्रगति की गहन समीक्षा की गई। उपायुक्त ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि विकास कार्यों में बाधा बन रहे एफसीए मामलों का प्राथमिकता के आधार पर समाधान सुनिश्चित किया जाए, ताकि जनहित से जुड़ी परियोजनाएं समयबद्ध रूप से धरातल पर उतर सकें।
उपायुक्त ने कहा कि विकास कार्यों में तेजी लाने के लिए विभागों के बीच बेहतर समन्वय अत्यंत आवश्यक है। इसी उद्देश्य से गठित जिला स्तरीय समन्वय समिति विभिन्न विभागों के बीच संवाद और तालमेल को मजबूत करने का कार्य कर रही है, जिससे वन स्वीकृति, अंतर विभागीय तथा अन्य प्रक्रियाओं में आ रही बाधाओं का त्वरित समाधान संभव हो सके।
उन्होंने विभागवार लंबित मामलों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों से क्लीयरेंस की वर्तमान स्थिति, लंबित मामलों के कारण, प्राप्त आपत्तियों तथा उनके निराकरण के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी ली। उपायुक्त ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि आपत्तियों के निस्तारण के लिए समयबद्ध कार्ययोजना अपनाई जाए तथा मामलों को अनावश्यक रूप से लंबित न रखा जाए।
उन्होंने कहा कि विकास कार्यों को निर्धारित समय सीमा में पूरा करने की दिशा मेें प्रशासन सभी आवश्यक प्रक्रियाओं को सरल एवं प्रभावी बनाने की दिशा में कार्य कर रहा है। इससे पूर्व डीएफओ मुख्यालय राहुल शर्मा ने उपायुक्त का स्वागत करते हुए एफसीए से संबंधित लंबित और प्रगति पर चल रहे मामलों की विस्तृत जानकारी प्रस्तुत की।
बैठक में लोक निर्माण विभाग, जल शक्ति विभाग, शिक्षा, पुलिस, पर्यटन, उद्योग तथा अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।