जिला विकास आयुक्त हरविंदर सिंह ने डीसी कार्यालय में एक व्यापक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें जिला कैपेक्स बजट 2025-26 के तहत हो रही प्रगति का आकलन किया गया। बैठक में प्रमुख अधिकारियों और क्षेत्रीय विभागाध्यक्षों ने भाग लिया, ताकि भौतिक और वित्तीय उपलब्धियों का मूल्यांकन किया जा सके, बाधाओं की पहचान की जा सके और जिले में विकासात्मक परियोजनाओं का समय पर क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जा सके।
बैठक में जिला कैपेक्स 2025-26 के तहत हुई प्रगति की व्यापक समीक्षा की गई, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों और अनुदानवार प्रभागों में स्वीकृत, निविदाबद्ध, आवंटित एवं क्रियान्वयन हेतु उठाए गए कार्यों की स्थिति का आकलन भी शामिल था। समीक्षा के दौरान चल रहे कार्यों की वित्तीय स्थिति, ई-कंपेंडियम पर अपलोड किए गए कार्यों की वर्तमान स्थिति, बीम्स पोर्टल पर पीवी प्रमाणीकरण के लिए कार्यों की बंदी, निर्वाचन क्षेत्र विकास निधि के अंतर्गत निष्पादित कार्यों का निर्वाचन क्षेत्रवार ब्यौरा और अन्य संबंधित मुद्दों पर भी चर्चा की गई।
बैठक में अतिरिक्त जिला विकास आयुक्त रोशन लाल, एसीडी दीन मोहम्मद अफ़ाक़ी, सीपीओ मनीष कुमार मन्हास, पीडब्ल्यूडी, जेपीडीसीएल और हाइड्रोलिक सर्कल के अधीक्षण अभियंता, कृषि, शिक्षा, युवा सेवा एवं खेल, स्वास्थ्य एवं वन विभागों के क्षेत्रीय अधिकारी शामिल हुए।
आरईडब्ल्यू और ग्राउंड वाटर डिवीजन के कार्यकारी अभियंता वर्चुअल मोड से जुड़े, जबकि बीडीओ, जाकेडा के प्रतिनिधि और अन्य लाइन विभागों ने भी स्वीकृत, निविदाबद्ध, आवंटित और क्रियान्वित कार्यों का अद्यतन डेटा प्रस्तुत किया। सीपीओ ने जिला कैपेक्स बजट 2025-26 के अंतर्गत हुई प्रगति का विस्तृत अवलोकन पावरपॉइंट प्रस्तुति के माध्यम से पेश किया।
समीक्षा बैठक में स्वीकृत, निविदाबद्ध, आवंटित और क्रियान्वित कार्यों की संख्या, चल रही परियोजनाओं की वित्तीय स्थिति, ई-कंपेंडियम पर कार्यों का अपलोड, बीम्स पर परियोजनाओं की बंदी और सीडीएफ के अंतर्गत कार्यों की निर्वाचन क्षेत्रवार स्थिति पर विस्तृत चर्चा हुई। डीडीसी ने संसाधनों का प्रभावी उपयोग सुनिश्चित करने तथा सार्वजनिक परिसंपत्तियों की शीघ्र उपलब्धि के लिए पारदर्शिता, समयबद्ध निविदा प्रक्रिया तथा सख्त गुणवत्ता निगरानी पर जोर दिया। डीडीसी ने पीछे चल रहे विभागों को सख्त समयसीमा का पालन करने, जन केंद्रित और सामुदायिक मांग पर आधारित कार्यों को प्राथमिकता देने तथा गुणवत्ता आश्वासन हेतु तृतीय पक्ष निगरानी सुनिश्चित करने के निर्देश जारी किए।
समीक्षा में ग्रामीण विकास विभाग, स्वास्थ्य, बिजली विकास विभाग, स्कूल शिक्षा, पीडब्ल्यूडी, जल शक्ति, पीएचई डिवीजन, सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण और सीडीएफ अनुदानों का विस्तृत आकलन शामिल था। संबंधित बीडीओ के साथ सीडीएफ कार्यों की ब्लॉकवार समीक्षा भी की गई, साथ ही कैपेक्स 2025-26 बजट से संबंधित भौतिक एवं वित्तीय प्रगति रिपोर्टों की जाँच की गई।
डीडीसी ने सभी संबंधित पक्षों को निर्देश दिया कि विकास कार्यों के क्रियान्वयन में गुणवत्ता से समझौता न किया जाए और सभी लंबित परियोजनाओं को तय समयसीमा के भीतर पूरा किया जाए।