मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने डेटा विश्लेषण पर आधारित और प्रत्येक क्षेत्र की विशिष्ट आवश्यकताओं और संभावनाओं के अनुरूप अल्पकालिक, जिला-स्तरीय लक्ष्य निर्धारित करने के महत्व को रेखांकित किया। उन्होंने नागरिक सचिवालय में योजना, विकास और निगरानी विभाग की एक व्यापक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए यह बात कही, जहां तीन महत्वपूर्ण पहलों-सतत विकास लक्ष्य समन्वय केंद्र, जिला घरेलू उत्पाद और जिला सुशासन सूचकांक पर विस्तृत प्रस्तुतियां दी गईं।
उन्होंने कहा, “अब हमें लक्षित जिला-स्तरीय योजना की आवश्यकता है। हमें यह पहचानना है कि संभावनाएं कहां हैं और कहां अंतराल को भरने की आवश्यकता है। ये अल्पकालिक उद्देश्य हमें 2047 तक जम्मू-कश्मीर के विकास के हमारे दीर्घकालिक लक्ष्य की ओर मार्गदर्शन करेंगे।“
बैठक में मुख्य सचिव अटल डुल्लू, मुख्यमंत्री के अतिरिक्त मुख्य सचिव धीरज गुप्ता, प्रमुख सचिव वित्त शैलेंद्र कुमार, उद्योग एवं वाणिज्य आयुक्त सचिव विक्रमजीत सिंह, योजना, विकास एवं निगरानी विभाग के सचिव तलत परवेज, समाज कल्याण, ग्रामीण विकास, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा सहित अन्य प्रमुख विभागों के प्रशासनिक सचिव तथा योजना निदेशक उपस्थित थे।
बैठक में नीति आयोग, यूएनडीपी के प्रतिनिधि तथा योजना विभाग के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हुए। सभी उपायुक्त और जिला अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विचार-विमर्श में शामिल हुए। उन्होंने केवल दूर के 2047 क्षितिज पर ध्यान केंद्रित करने के खिलाफ चेतावनी दी, मध्यम और अल्पकालिक बेंचमार्क निर्धारित करने की आवश्यकता पर बल दिया जो वास्तविक समय के प्रदर्शन ट्रैकिंग और सुधारात्मक कार्रवाई की अनुमति देते हैं।
मुख्यमंत्री ने बैठक के दौरान प्रस्तुत किए गए डेटा, विशेष रूप से मिशन युवा से प्राप्त सुझाव का स्वागत किया और विभागों में क्षेत्रीय नियोजन में इसके एकीकरण का आह्वान किया। मिशन युवा और डीजीजीआई रिपोर्ट का उल्लेख करते हुए, मुख्यमंत्री ने इस डेटा का रचनात्मक रूप से उपयोग करने के महत्व पर जोर दिया।
उन्होंने कहा, “इन निष्कर्षों से हमारी योजना और कार्यक्रमों में सुधार होना चाहिए। मैं सभी संबंधित विभागों और जिला प्रशासनों से आग्रह करता हूं कि वे अपनी योजनाओं को इस तरह से पुनर्निर्देशित करें कि दोनों डेटा सेटों द्वारा उजागर किए गए मुद्दों का समाधान हो।”
उन्होंने कहा कि जिला सुशासन सूचकांक को ‘अच्छे से बेहतर’ शासन के बैरोमीटर के रूप में देखा जाना चाहिए। उन्होंने कहा, “जिन जिलों ने अच्छा प्रदर्शन किया है, उन्हें उदाहरण पेश करते रहना चाहिए, जबकि जो पिछड़ रहे हैं, उन्हें संरचनात्मक कमियों की पहचान करने और सुधारों को लागू करने में सहायता करनी चाहिए।
ऐसी किसी भी प्रणालीगत बाधा को तुरंत सचिवालय के ध्यान में लाया जाना चाहिए, ताकि समाधान किया जा सके।“ राष्ट्रीय रैंकिंग में जम्मू-कश्मीर के प्रदर्शन पर बात करते हुए मुख्यमंत्री ने संतुलित दृष्टिकोण साझा किया। उन्होंने कहा “हालांकि हम वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेशों में दूसरे स्थान पर हैं, लेकिन केंद्र शासित प्रदेशों की प्रकृति को देखते हुए यह तुलना सीमित है।
इससे भी महत्वपूर्ण और उत्साहजनक बात यह है कि राष्ट्रीय स्तर पर हमारा 10वां स्थान है। इससे पता चलता है कि हम अपनी स्थिति पर कायम हैं, लेकिन हमें और बेहतर करना होगा।” मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने नीति आयोग और यूएनडीपी के प्रति उनके निरंतर तकनीकी सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया।
उन्होंने कहा “हम नीति आयोग में अपने भागीदारों से अनुरोध करते हैं कि वे पूरे भारत में सर्वोत्तम प्रथाओं को सक्रिय रूप से साझा करें जिन्हें जम्मू और कश्मीर में दोहराया जा सके। हमें पहिया फिर से बनाने की जरूरत नहीं है। अगर कोई चीज किसी दूसरे राज्य में अच्छी तरह से काम करती है, तो हमें उसे यहां अपनाना चाहिए।
इसी तरह, अगर हम कुछ सराहनीय कर रहे हैं, तो उसे व्यापक लाभ के लिए राष्ट्रीय स्तर पर साझा किया जाना चाहिए।” मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने प्रदर्शन मापन के लिए मौजूदा टेम्पलेट को बनाए रखने की आवश्यकता पर भी जोर दिया। “एक बार जब हम एक टेम्पलेट स्थापित कर लेते हैं, तो हमें उसके साथ छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए।
उन्होंने कहा कि शासन में निरंतरता, पारदर्शिता और जवाबदेही के लिए हमें इन मानकों को बनाए रखना चाहिए। मुख्यमंत्री ने केंद्रित और डेटा-समर्थित शासन के महत्व को दोहराया। उन्होंने कहा कि “हमें अपने लक्ष्यों को चरणबद्ध तरीके से प्राप्त करना चाहिए।
जिला स्तर पर लक्षित अल्पकालिक हस्तक्षेपों से शुरुआत करनी चाहिए, क्षेत्र-व्यापी रणनीतियों को आगे बढ़ाना चाहिए और अंततः विकसित जम्मू और कश्मीर 2047 के व्यापक दृष्टिकोण की दिशा में काम करना चाहिए।“
इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने जिला घरेलू उत्पाद जम्मू-कश्मीर रिपोर्ट 2022-23, जिला सुशासन सूचकांक 4.0 जम्मू-कश्मीर रिपोर्ट 2023-24, जम्मू-कश्मीर सतत प्रगति रिपोर्ट 2022-23 और जिला प्रगति रिपोर्ट 2022-23 सहित कई प्रमुख रिपोर्टें भी जारी कीं।