पंजाब में 15 अक्टूबर को होने वाले पंचायत चुनाव के मद्देनजर विपक्ष के नेता प्रताप सिंह बाजवा ने नामांकन दाखिल करने और मतदाताओं को दाखिल करने में उम्मीदवारों को होने वाली जटिलताओं से छुटकारा पाने के लिए शनिवार को पंजाब राज्य चुनाव आयोग (पीएसईसी) से संपर्क किया।
नेता प्रतिपक्ष बाजवा के नेतृत्व में पंजाब कांग्रेस नेताओं के एक प्रतिनिधिमंडल ने पीएससी के आयोग राज कमल चौधरी को एक ज्ञापन सौंपा और उनसे समान खेल मैदान सुनिश्चित करने के लिए प्रक्रिया को तुरंत सुचारू बनाने का आग्रह किया। इस अवसर पर पूर्व पंचायत मंत्री, त्रिपत राजिंदर बाजवा, पूर्व स्वास्थ्य मंत्री बलबीर सिंह सिद्धू और पूर्व विधायक मदन लाल जलालपुर सहित वरिष्ठ कांग्रेस नेता भी उपस्थित थे।
मीडियाकर्मियों को संबोधित करते हुए बाजवा ने कहा कि पंचायत चुनावों के लिए जिन मतदाता सूचियों को ध्यान में रखा जा रहा है, वे जनवरी 2023 की योग्यता तिथि के साथ हैं, जबकि लोकसभा चुनाव 1 जनवरी, 2024 निर्धारित योग्यता तिथि के साथ आयोजित किए गए थे। परिणामस्वरूप, एक मतदाता जो 1 जनवरी, 2024 को ग्राम पंचायतों के सदस्य या सरपंच के रूप में वोट डालने या चुनाव लड़ने के योग्य हो गया, इस विसंगति के कारण मताधिकार के अपने अधिकार से वंचित हो सकता है।
कुछ प्रखंडों में सरपंच आरक्षण, वार्ड के आरक्षण और मतदाता सूची की सूची मतदाताओं और उम्मीदवारों के लिए अनुपलब्ध थी। इससे विशेष रूप से उम्मीदवारों के बीच अनिश्चितता पैदा हुई है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने कहा कि प्रतिनिधिमंडल ने मांग की कि मतदाता सूची और आरक्षित सरपंच और वार्ड की सूची जिले के उपायुक्त की वेबसाइट पर अपलोड की जानी चाहिए। राज्य निर्वाचन आयुक्त ने इस मांग को स्वीकार कर लिया है।
इसके अलावा, 'चूल्हा कर' या पंचायत निधि से नकदी के उपयोग से संबंधित स्पष्टीकरण जारी करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा, 'अनुसूचित जाति (एससी) श्रेणी के व्यक्तियों के लिए एक नया अनुसूचित जाति (एससी) प्रमाण पत्र आमतौर पर जन्म के समय जारी किया जाता है. यह प्रमाण पत्र उनके पूरे जीवनकाल में वैध रहता है। चुनावों के दौरान, यह सलाह दी जाती है कि उम्मीदवारों के अनावश्यक उत्पीड़न को रोकने के लिए एक नया एससी प्रमाण पत्र प्राप्त करने पर जोर न दें।