पंजाब विधानसभा का तीन दिवसीय मानसून सत्र शुरू होने के साथ ही विपक्ष के नेता प्रताप सिंह बाजवा ने सोमवार को आम आदमी पार्टी के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार पर मानसून विधानसभा सत्र के बैठकों के दिनों को कम करके विधानसभा के नियमों का उल्लंघन करने का आरोप लगाया। धारा 14ए के तहत विधानसभा के नियमों का हवाला देते हुए बाजवा ने कहा कि साल में कम से कम 40 दिन बैठकें होनी चाहिए। सरकार मार्च 2025 में अपना तीन साल का कार्यकाल पूरा करने जा रही है।
अब तक आप सरकार ने केवल 39 दिनों के लिए विधानसभा की बैठकें आयोजित की हैं। क्या यह मार्च 2025 तक 120 बैठक दिवस आयोजित करने में सक्षम होगा? उन्होंने कहा, पंजाब में सत्ता में आने से पहले आप नेतृत्व कहा करता था कि वे एक साल में 120 बैठकें करेंगे। कार्य मंत्रणा समिति (बीएसी) की बैठक में मैंने पंजाब विधानसभा अध्यक्ष कुलतार सिंह सांधवां के समक्ष यह मामला उठाया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ।
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता बाजवा ने कहा कि कानून और व्यवस्था की स्थिति बिगड़ रही है, नशीली दवाओं की समस्या, व्यापारियों को जबरन वसूली के फोन आ रहे हैं, गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी पर न्याय अभी भी लंबित है, बेरोजगारी के कारण प्रतिभा पलायन, किसानों की दुर्दशा, नकली डीएपी की बिक्री, केंद्र सरकार की योजना से धन वापस जा रहा है, आदि। ऐसे कई मुद्दे हैं, जिन पर विधानसभा में तत्काल चर्चा किए जाने की आवश्यकता थी।
उन्होंने कहा, 'आप सरकार साफ तौर पर विपक्ष के वास्तविक सवाल और पंजाब को सबसे ज्यादा चिंतित करने वाले मुद्दों से भाग रही है। पंजाब के मुख्यमंत्री के पास विधानसभा में इन मुद्दों पर चर्चा करने का समय नहीं है। विपक्षी नेता ने कहा कि पंजाब सरकार ने पहले ही इस वित्तीय वर्ष के लिए ऋण लेने की अपनी सीमा का उपयोग कर लिया है। इस बीच, सरकार के पास सरकारी कर्मचारियों के वेतन और पेंशन का भुगतान करने के लिए कोई धन नहीं बचा है। यह एक प्रमुख कारण है कि सरकार ने पंजाब विधानसभा के मानसून सत्र की बैठकों को कम कर दिया है।