सचिव, योजना, विकास और निगरानी विभाग मोहम्मद ऐजाज़ असद ने नागरिक सचिवालय, जम्मू में पीडी एंड एमडी और अर्थशास्त्र और सांख्यिकी विभाग, जम्मू-कश्मीर के अधिकारियों की एक बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में कश्मीर स्थित अधिकारियों ने भी वर्चुअली भाग लिया। बैठक के दौरान योजना, विकास और निगरानी विभाग के विभिन्न कार्यों पर प्रकाश डालते हुए एक विस्तृत प्रस्तुति प्रदर्शित की गई।
पीडी एंड एमडी के प्रशासन अनुभाग ने सचिव को चल रही पहलों, अदालती मामलों, आरटीआई मामलों, एसआरओ-43/ आरएएस मामलों, शिकायतों और अन्य प्रशासनिक मुद्दों के बारे में जानकारी दी। इसके अलावा, बीएडीपी, पीएमडीपी और आरएमआईएस जैसी केंद्र प्रायोजित योजनाओं पर भौतिक और वित्तीय प्रगति भी सचिव को प्रस्तुत की गई।
बैठक के दौरान प्रो एक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन, प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग ग्रुप (सेंट्रल/यूटी), ई-समीक्षा, प्रधानमंत्री पुनर्निर्माण 20 सूत्री कार्यक्रम, आकांक्षी जिला/ब्लॉक/पंचायत कार्यक्रम, सतत विकास लक्ष्य जैसे कार्यक्रमों की स्थिति की समीक्षा की गई। जिला सुशासन सूचकांक और विभागीय डिलिवरेबल्स पर भी प्रकाश डाला गया।
महानिदेशक, अर्थशास्त्र एवं सांख्यिकी, ने सचिव को सूचित किया कि डीपीसी राजपत्रित और गैर-राजपत्रित दोनों स्तरों पर बुलाई गई है और कई अधिकारियों को उच्च रैंक पर पदोन्नत किया गया है। उन्होंने सचिव को अवगत कराया कि विभाग ने योजनाओं और परियोजनाओं के मूल्यांकन अध्ययन के अलावा पूर्ण कार्यों का 100 प्रतिशत भौतिक सत्यापन किया है।
सचिव ने अधिकारियों को संबोधित करते हुए उनसे डेटा विश्लेषण, एआई के उपयोग, क्षमता निर्माण कार्यक्रमों पर विशेष जोर देने और पाक्षिक आधार पर उपायुक्तों के साथ डेटा साझा करने को कहा। उन्होंने कहा कि सतत विकास लक्ष्य योजना प्रक्रिया का एक आवश्यक घटक हैं जिस पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है।