मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार अपने कर्मचारियों की भलाई के लिए पूरी तरह से वचनबद्ध है, और आम आदमी के हितों के साथ कभी भी धोखा नहीं कर सकती। वन एवं वन्यजीव संरक्षण विभाग के कामकाज को सुचारू बनाने के लिए राज्य सरकार द्वारा विशेष प्राथमिकता दी जा रही है।
यह जानकारी वन एवं वन्यजीव संरक्षण मंत्री लाल चंद कटारूचक्क ने फॉरैस्ट कॉम्पलैक्स, सैक्टर-68 में वन रेंजर और डिप्टी वन रेंजर एसोसिएशन, जंगलात वर्कजऱ् यूनियन (पंजाब), पंजाब वन विभाग वर्कजऱ् यूनियन और पंजाब सबाऑर्डीनेट सर्विसेज फेडरेशन के साथ श्रंखलाबद्ध बैठकों की अध्यक्षता करते हुए कही।
वन रेंजरों के मुद्दों के सम्बन्ध में मंत्री ने स्पष्ट किया कि नयी भर्ती सरकारी नियमों के अनुसार ही की जायेगी, जिसके बाद में अनावश्यक मुकदमेबाज़ी से बचा जा सके। रेंज दफ्तरों में स्टाफ की कमी के बारे में मंत्री ने बताया कि पुनर्गठन प्रक्रिया के अंतर्गत हरेक रेंज दफ़्तर में एक कर्मचारी तैनात करने के लिए योजना विचार अधीन है। मंत्री ने विभाग के अधिकारियों को अदालती मामलों से निपटने के लिए कानून अफसरों की नियुक्ति सम्बन्धी खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के पैटर्न का अध्ययन करने के लिए भी कहा।
जंगलात वर्कजऱ् यूनियन (पंजाब) द्वारा उठाए गए मसलों को गौर से सुनते हुए मंत्री ने कहा कि दर्जा चार कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की उम्र 60 साल करने का मामला पहले ही पर्सोनल विभाग को भेजा जा चुका है। मंत्री ने अधिकारियों को यह भी हिदायत की कि वह सभी डी.एफ.ओज. को हिदायत करें कि कर्मचारियों के वेतन समय पर अदा की जाएँ और हर महीने की 7 तारीख़ से लेट न हों।
पंजाब सरकार के कर्मचारी समर्थकीय स्टैंड को दोहराते हुए मंत्री ने कहा कि मौजूदा सरकार के डेढ़ साल के कार्यकाल के दौरान क्लर्कों के अलावा 185 नये वन गार्डों की भर्ती की गई है। इस कदम का उद्देश्य विभाग के कामकाज को सुचारू ढंग से चलाना है। इस मौके पर अन्यों के अलावा वित्त कमिश्नर (वन) विकास गर्ग, पी.सी.सी.एफ.आर. के. मिश्रा, चीफ़ वाइल्ड लाईफ़ गार्डन धर्मेंद्र शर्मा और ए.पी.सी.सी.एफ. (विकास) सौरव गुप्ता शामिल थे।