पंजाब के कैबिनेट मंत्रियों एडवोकेट हरपाल सिंह चीमा, कुलदीप सिंह धालीवाल और गुरमीत सिंह खुड्डियां के नेतृत्व वाली कैबिनेट सब-कमेटी की तरफ से मंगवार को किसान और मुलाज़िम जत्थेबंदियों के साथ मीटिंगों के दौरान उनकी तरफ से उठाए गए मुद्दों और माँगों के बारे जहाँ विस्तार में चर्चा की गई वहीं इनके हल के लिए भावी रणनीति तय की गई। यहाँ पंजाब भवन में लगातार 6 घंटे से अधिक चली इन मीटिंगों के दौरान कैबिनेट सब-कमेटी की तरफ से संयुक्त किसान मोर्चा (नान- पोलिटीकल), भारतीय किसान यूनियन एकता, सिद्धूपुर और संयुक्त गन्ना संघर्ष मोर्चा के नेताओं के साथ मीटिंग के दौरान फसलों के नुकसान, हाईवेज़ के लिए एक्वायर होने वाली ज़मीनों सम्बन्धी मसले और गन्ने की कीमत समेत कई अहम मुद्दों पर चर्चा की गई।
इसी दौरान कैबिनेट सब- कमेटी ने किसानों को विश्वास दिलाया कि फसलों के नुकसान के मुआवज़े सम्बन्धी स्टेट कार्यकारी कमेटी की मीटिंग में जल्द ही फ़ैसला लिया जायेगा और हाईवेज के लिए एक्वायर होने वाली ज़मीनों के मुआवज़े सम्बन्धी राज्य के सभी कमिशनरों के साथ मीटिंग करके मामलों के निपटारे को 3 महीनों के अंदर यकीनी बनाया जायेगा। गन्ने के भाव सम्बन्धी कैबिनेट सब-कमेटी ने किसानों को कहा कि पंजाब की तरफ से पहले ही देश भर में गन्ने की सबसे अधिक कीमत घोषित की गई है। कैबिनेट सब-कमेटी ने कृषि विभाग को निर्देश दिए कि विभाग के अधिकारियों, गन्ना माहिरों और गन्ना किसानों और आधारित एक कमेटी का गठन किया जाये जिससे गन्ने की लागत कीमत, पंजाब के लिए गन्ने की उचित किस्म सहित किसानों की अन्य चिंताओं के हल की दिशा में ठोस कदम उठाये जा सकें।
किसानों की तरफ से गन्ने का मूल्य फरवरी में ही ऐलाने जाने की माँग के जवाब में कैबिनेट सब-कमेटी ने कहा कि इसके बारे भी फ़ैसला भी माहिरों और किसानों पर आधारित इस कमेटी की तरफ से विचार-चर्चा के द्वारा किया जाये। इससे पहले पंजाब पुलिस कोरोना वालंटियरों के साथ हुई मीटिंग के दौरान कैबिनेट सब-कमेटी ने उनके मामले को जांचने के लिए ए. डी. जी. पी (एच. आर) के नेतृत्व अधीन आई. जी. स्तर के दो अधिकारियों की कमेटी गठित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कमेटी को कोरोना वालंटियरों के मसलों और माँगों पर गंभीरता के साथ अध्ययन करके अपनी रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा।
पंजाब स्टेट मनिस्टीरअल सर्विसिज यूनियन के नेताओं के साथ मीटिंग के दौरान कैबिनेट सब-कमेटी की तरफ से उनके माँग पत्र पर नुक्ता बार चर्चा की गई। कैबिनेट सब-कमेटी ने यूनियन को विश्वास दिलाया कि उनकी मुख्य माँगों को आगामी कुछ दिनों में हल कर दिया जायेगा। इसी दौरान वेटनरी ए. आई. वर्कर यूनियन पंजाब के साथ मीटिंग के दौरान कैबिनेट सब-कमेटी ने पशु पालन विभाग के अधिकारियों को यूनियन की जायज़ मुद्दों पर हमदर्दी से विचार करते हुये इनको जल्द हल करने के लिए कहा।