मुख्य सचिव अटल डुल्लू ने यूटी में औद्योगिक नीति के कामकाज और कार्यान्वयन का जायजा लेने हेतु उद्योग और वाणिज्य विभाग की पहली समीक्षा बैठक की। बैठक में आयुक्त सचिव उद्योग और वाणिज्य, आई एंड सी सचिव, यूटी के दोनों डिवीजनों से आई एंड सी के एचओडी के अलावा संबद्ध निगमों के प्रबंध निदेशकों ने भाग लिया।
बैठक में डुल्लू ने उद्योगपतियों की चिंताओं को उजागर करने और उनके समाधान के लिए एक औपचारिक तंत्र बनाने के लिए विभाग पर जोर दिया। उन्होंने दोनों संभागों में समय पर फोरम की बैठकें आयोजित करने की सलाह दी और कहा कि मंच का उद्देश्य औद्योगिक क्षेत्र में हितधारकों के हितों की वकालत करना और उन्हें आगे बढ़ाना होना चाहिए।
इस तथ्य की सराहना करते हुए कि एमएसएमई जम्मू-कश्मीर में औद्योगिक क्षेत्र की रीढ़ हैं, मुख्य सचिव ने हर क्षेत्र में एमएसएमई इकाइयों को आवश्यक सहायता प्रदान करने पर जोर दिया, ताकि जम्मू एवं कश्मीर में बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन के लिए उनकी स्थिति को निचले से उच्च स्तर तक उन्नत किया जा सके। उन्होंने इच्छुक उद्यमियों द्वारा इकाइयों के समय पर संचालन को सुनिश्चित करने हेतु आवंटन की नियमित निगरानी के अलावा सभी नए औद्योगिक एस्टेट पर काम पूरा करने के लिए समयसीमा तय करने की सलाह दी।
इसके अतिरिक्त उन्होंने कहा कि पीएम विश्वकर्मा योजना एक ऐसा मंच है जो उन सीमांत कारीगरों और शिल्पकारों को अंत से अंत तक समर्थन की परिकल्पना करता है जो अपने हाथों से काम करते हैं और अपने काम के लिए समर्थन और मान्यता के पात्र हैं। इसलिए योजना के उचित क्रियान्वयन को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। उन्होंने स्वीकृत लक्ष्य के अनुरूप पंजीयन हेतु आवेदकों को हर प्रकार की सहायता उपलब्ध करवाने तथा ऐसे प्रत्येक कारीगर को पोर्टल पर शामिल करना सुनिश्चित करने के निर्देश दिये।
डुल्लू ने जीआई टैगिंग की प्रगति की भी समीक्षा की और उन्होंने 10 अधिसूचित उत्पादों के अलावा पाइपलाइन में मौजूद 11 उत्पादों के लिए इसे सुरक्षित करने के लिए सभी आवश्यक औपचारिकताएं पूरी करने की सलाह दी। उन्होंने समयबद्ध तरीके से ऐसे अधिकृत उपयोगकर्ताओं की संख्या बढ़ाने के भी निर्देश दिये। बताया गया कि 46 नए आईई में से 7 और 8 क्रमशः इरकान और एनबीसीसी द्वारा और 6 प्रत्येक सीपीडब्ल्यूडी और सिडको/सिकाप द्वारा विकसित किए जा रहे हैं।
मुख्य सचिव ने औद्योगिक संपदा के विकास और विभाग की भविष्य की योजनाओं, अब तक किए गए पूंजीगत व्यय के मुद्दों पर ध्यान दिया और इसकी गति को तेज करने और समय सीमा को पूरा करने का निर्देश दिया।आयुक्त सचिव, आईएंडसी ने बताया कि अक्टूबर 2023 तक, विभाग ने पिछले वित्तीय वर्ष में 2153.45 करोड़ रुपये का उच्चतम निवेश दर्ज करने के अलावा, यूटी में 2079.76 करोड़ रुपये का निवेश हासिल किया है।
एकल खिड़की प्रणाली, आईई के लिए भूमि का विकास, वहां उपयोगिताओं की उपलब्धता और गृह मंत्रालय द्वारा निगरानी किए जा रहे प्रमुख कार्यक्रमों और यूटी में उनकी स्थिति से संबंधित मुद्दे भी इस बैठक के दौरान चर्चा में आए। इसके अलावा डुल्लू ने विभिन्न क्षेत्रों के विकास की गति को बनाए रखने और यह सुनिश्चित करने पर जोर दिया कि हितधारकों की आकांक्षाएं भी परेशानी मुक्त तरीके से पूरी हों।