दैनिक आंकड़ों के सटीक विश्लेषण, एक्स-सीटू और इन-सीटू पराली प्रबंधन के बीच उचित संतुलन और किसानों के साथ सीधे बातचीत के आधार पर की योजनाबंदी के परिणामस्वरूप पिछले वर्ष की तुलना में जिला श्री मुक्तसर साहिब में पराली जलाने के मामलों में रिकॉर्ड 57.57 प्रतिशत की कमी आई है। श्री मुक्तसर साहिब को सबसे अधिक कमी दर्ज करने वाले शीर्ष जिलों में स्थान दिया गया है। जिला उपायुक्त डॉ. रूही दुग का कहना है कि किसी भी लक्ष्य को हासिल करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज योजना है जो ठोस आंकड़ों और तथ्यों पर आधारित हो।
इसी सिद्धांत के तहत जिला प्रशासन ने सितंबर माह से ही योजना बनाना शुरू कर दिया था और अब जब सीजन का आखिरी चरण आ गया है तो जिला बेहतर स्थिति में है। पिछले साल 22 नवंबर तक जिले में पराली जलाने के 3781 मामले दर्ज किए गए थे, जबकि इस साल यह संख्या सिर्फ 1604 है। इसी तरह पिछले वर्ष जिले में हॉटस्पॉट गांवों की संख्या 46 थी जो इस वर्ष घटकर मात्र 5 रह गई है।
इसलिए जिले की ओर से सबसे ज्यादा जोर पिछले 2 वर्षों के उपलब्ध आंकड़ों और इस वर्ष आने वाले आंकड़ों के अध्ययन आधारित विश्लेषण पर दिया गया. इसके साथ ही उन गांवों और किसानों की पहचान की गई जहां यह चलन ज्यादा है। जिले के मुख्य कृषि अधिकारी गुरप्रीत सिंह का कहना है कि जिले में 1.07 लाख हेक्टेयर धान और 90 हजार हेक्टेयर बासमती की खेती होती थी और 11.19 लाख मीट्रिक टन भूसा पैदा होने का लक्ष्य था। इसका आधा हिस्सा एक्स सीटू तकनीक से हल किया गया।
उपायुक्त के नेतृत्व में संबंधित उद्योग से समन्वय स्थापित कर पुआल की गांठें बनाकर समय पर भेजी गयीं। इसके अलावा, पराली के शेष आधे हिस्से के यथास्थान प्रबंधन के लिए पंजाब के मुख्यमंत्री श्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार द्वारा कृषि मंत्री गुरमीत सिंह खुड्डियाँ के मार्गदर्शन में जिले में इस वर्ष 1274 मशीनें भी प्रदान की गईं। उपायुक्त का कहना है कि मशीनरी की व्यवस्था और अन्य योजना बनाने के बाद बड़ी चुनौती किसानों की इस उद्देश्य को लेकर शंकाओं को दूर करना और उन्हें मशीनरी के उपयोग के लिए प्रेरित करना था।
इसलिए, क्लस्टर अधिकारी, नोडल अधिकारी, जिला उपायुक्त, एसएसपी, सभी एसडीएम, सर्कल राजस्व अधिकारी, खंड विकास और पंचायत अधिकारी सभी ने पिछले कुछ दिन खेतों में बिताए और लगातार किसानों से सीधे बातचीत की और उन्हें पराली न जलाने के फायदे बताए और पराली जलाने के नुकसान समझाकर इसे मशीनों से ठीक से संभालने के लिए प्रेरित किया। इन टीमों ने करीब 250 जगहों तो किसानों को समझाकर आग भी बुझाईं. इसके अलावा पुराने आंकड़ों से 200 से अधिक ऐसे किसानों की पहचान की गई जो कई वर्षों से पराली नहीं जला रहे हैं और पर्यावरण की रक्षा के लिए इन किसानों को सम्मानित करने की पहल से भी प्रशासन और किसानों के बीच रिश्ते मजबूत हुए और किसानों ने प्रशासन की बात मानी।
इसी तरह कृषि विभाग ने धान की बुआई से लेकर हर गांव में मासिक शिविर लगाकर किसानों को फसल के बारे में जानकारी देकर उनकी सोच बदलने का प्रयास किया। आशा वर्करों के माध्यम से किसानों की पत्नियों से भी संपर्क किया गया और स्कूली छात्रों के माध्यम से अभिभावकों को पराली न जलाने के लिए प्रोत्साहित किया गया। जिले के उपायुक्त ने कहा कि अब लगभग 75 प्रतिशत गेहूं की बुआई हो चुकी है और इसलिए मशीनों की उपलब्धता की कोई कमी नहीं है, इसलिए शेष लक्ष्य को पूरा करने के लिए जिले की टीम अगले कुछ दिनों में कड़ी मेहनत करेगी और खेतों में किसानों से सीधा संपर्क बनाए रखेंगे।
उन्होंने प्रशासन का सहयोग कर पर्यावरण के संरक्षक बनने वाले किसानों को भी धन्यवाद दिया और कहा कि ऐसा करके किसानों ने न केवल अपने पर्यावरण का बल्कि अपने स्वास्थ्य और अपनी भूमि के स्वास्थ्य का भी ख्याल रखा है। उन्होंने आश्वासन दिया कि प्रशासन ऐसी प्रकृति की रक्षा करने वाले किसानों की हर तरह से मदद करता रहेगा।