खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री, लाल चंद कटारूचक्क द्वारा राशन डीपू होल्डर एसोसिएशन, पंजाब के प्रतिनिधियों के साथ उनकी माँगों सम्बन्धी बैठक की गई। बैठक के दौरान उन्होंने बताया कि भारत सरकार द्वारा साल 2023-24 के दौरान राज्य में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एक्ट के अधीन बाँटी जाने वाली गेहूँ की बनती मार्जिन मनी और अंतर-राज्यीय ट्रांस्पोर्टेशन की भरपायी के लिए 50.06 करोड़ रुपए की आगामी केंद्रीय सहायता राज्य के खजाने में ट्रांसफर कर दी गई है और राज्य सरकार द्वारा भी बनता 50 प्रतिशत हिस्सा ( 50.06 करोड़ रुपए) विभाग को अलॉट कर दिया गया है।
उनके द्वारा अधिकारियों को आदेश दिए गए हैं कि वितरण साइकिल अप्रैल 23 से जून 23 की बनती मार्जिन मनी डीपू होल्डरों को अदा करने सम्बन्धी कार्यवाही एक हफ्ते के अंदर शुरू कर दी जाये। उनके द्वारा सूचित किया गया कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, 100 प्रतिशत केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित स्कीम होने के कारण, इस स्कीम के बनते दावे भारत सरकार को भेजे जा रहे हैं और आशा है कि एक महीने के अंदर-अंदर यह राशि भी सभी डीपू होल्डरों को जारी कर दी जायेगी। उन्होंने कहा कि सरकार उपभोक्ताओं के साथ-साथ डीपू होल्डरों के वाजिब अधिकारों की रक्षा के लिए वचनबद्ध है और डीपू होल्डरों की बाकी जायज़ माँगों को भी जल्द अमली जामा पहनाया जायेगा।
इस मौके पर राशन डीपू होल्डर एसोसिएशन, पंजाब से प्रधान सुरिन्दर सिंह छिन्दा, सीनियर वाइस प्रधान रामपाल महाजन, संजीव कुमार शर्मा लाडी, मनमोहन अरोड़ा, बलदेव राज पठानकोट, कपिला, जि़ला प्रधान पटियाला सुदर्शन मित्तल, बलजीत महाजन, कपिल शर्मा, विनोद कुमार, गुरिदर सिंह अमृतसर, पवन सुजानपुर, विजय कुमार, बलवीर चंद और अन्य प्रतिनिधि उपस्थित थे।