पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने आज आवास और शहरी मामले बारे केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी को मिल कर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में एस. ए. एस नगर ( मोहाली) को शामिल करने के लिए कहा जिससे शहर के सर्वपक्षीय विकास को यकीनी बनाया जा सके। मुख्यमंत्री ने आज यहां हरदीप पुरी के साथ उनके कार्यालय में मुलाकात की और मोहाली को स्मार्ट सिटी के तौर पर विकसित करने की ज़रूरत पर ज़ोर दिया।
उन्होंने केंद्रीय मंत्री को अवगत करवाया कि चंडीगढ़, मोहाली और पंचकुला ट्राई सीटी का हिस्सा होने के कारण मोहाली शहर विशेष महत्व रखता है। भगवंत मान ने यह भी कहा कि पंजाब सरकार के अधिकतर विभागों के मुख्य कार्यालय भी इसी शहर में हैं, जिस कारण इसके विकास को और बढ़ावा देना जरूरी है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि इस शहर को स्मार्ट सिटी प्रौजेक्ट में शामिल करना समय की आवश्यकता है जिससे इस के सर्वपक्षीय और योजनाबद्ध विकास को यकीनी बनाया जा सके। उन्होंने कहा कि मोहाली और इसके साथ लगती म्यूनिसिपल कमेटियां जैसे ज़ीरकपुर, खरड़, डेराबस्सी और कुराली में अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे/ शैक्षणिक संस्थानों/ टाउनशिप और उद्योगों की स्थापना के रूप में बड़े स्तर पर विकास हुआ है।
भगवंत मान ने कहा कि क्षेत्र को योजनाबद्ध और बुनियादी ढांचो के विकास के लिए विशेष फंडों की ज़रूरत है। एक अन्य मुद्दा उठाते हुए मुख्यमंत्री ने पहले अमरुत 1 की तरह ही अमरुत 2. 0 के अंतर्गत भी फंडों के उसी अनुपात को बहाल करने का निवेदन किया।
उन्होंने कहा कि अमरुत 1. 0 के अंतर्गत एक लाख से 10 लाख आबादी की श्रेणी वाले कस्बों के लिए केंद्र और राज्य का हिस्सा 50: 50 था जब कि अमरुत 2. 0 के अंतर्गत, आबादी की इसी श्रेणी वाले कस्बों के लिए केंद्र और राज्य का हिस्सा बदल कर 33:67 कर दिया गया है।
उन्होंने आगे कहा कि लुधियाना और अमृतसर जैसे 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों के लिए यह अनुपात 33:67 (केंद्र और राज्य का हिस्सा) था और अमरुत 2. 0 के अंतर्गत, यह अनुपात अब 75:25 है। भगवंत मान ने कहा कि यह शहर बहुत तेज़ी के साथ फैल रहे हैं, इसलिए इनके बुनियादी ढांचो के विकास की लगातार ज़रूरत है, जिसके लिए पुराना अनुपात ही बहाल किया जाना चाहिए।