केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल पर पलटवार करते हुए कहा कि उन्होंने उड्डयन क्षेत्र पर गलत जानकारी दी और जो क्षेत्र पहले 'अभिजात्य' था, उसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सही मायने में लोकतांत्रिक बना दिया गया है। वेणुगोपाल पर निशाना साधते हुए एक ट्वीट में सिंधिया ने कहा, पूर्व नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री के रूप में, यह बेहद चौंकाने वाला है कि केसी वेणुगोपाल जी ने उड्डयन क्षेत्र पर इस तरह की अविवेकपूर्ण और गलत जानकारी दी है।
उदाहरण देते हुए, केंद्रीय मंत्री ने कहा, नहीं, भारत की अर्थव्यवस्था बेहतर स्थिति में है। भले ही वैश्विक अर्थव्यवस्था संघर्ष कर रही है, हमारी अर्थव्यवस्था वित्त वर्ष 2023-24 में 6-6.5 प्रतिशत की विकास दर पर है। उन्होंने कहा, ऐसा कोई कारण नहीं है कि उड्डयन जैसे एक विनियमित क्षेत्र को सरकारी नियंत्रण में रखा जाना चाहिए, जिसके नतीजे अतीत में इस क्षेत्र की विकास क्षमता को कम करने के लिए जाने जाते हैं।
सिंधिया ने कहा, रुट्स, जो पहले गोफस्र्ट द्वारा संचालित किया जाता था, पहले से ही अन्य एयरलाइनों को आवंटित किया गया है। साथ ही, आपने 2014 के बाद से इस क्षेत्र में हुई वृद्धि पर आंखें मूंदने का विकल्प चुना है। यात्रियों की संख्या जो 2014 में 122 मिलियन थी, वर्तमान में 130 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 280 मिलियन हो गई है। उड़ान के तहत, हमने 475 रुट्स का संचालन किया है और 116.06 लाख से अधिक यात्रियों को सेवा प्रदान की है।
उन्होंने कहा कि मंत्रालय ने एयरलाइंस को एक निश्चित सीमा के तहत अपने किराए को स्व-विनियमित करने की सलाह दी है, इसका परिणाम यह है कि 6 जून 2023 से कीमतें कम हो गई हैं। हवाई अड्डों का वित्तीय कामकाज ऑपरेटर का निजी मामला है। मैं आपको फिर से अपडेट करना चाहता हूं कि ओडिशा की घटना के 24 घंटों के भीतर, नागर विमानन मंत्रालय द्वारा सभी एयरलाइनों को भुवनेश्वर से हवाई किराए में किसी भी असामान्य वृद्धि की निगरानी के लिए एक परामर्श भेजा गया था।
एक अलग उच्च स्तरीय बैठक में, एयरलाइनों को सलाह दी गई कि वे विशेष रूप से आपदा के समय हवाई टिकटों के मूल्य निर्धारण पर कड़ी निगरानी रखें। मैं आपको सूचित करना चाहता हूं कि इस क्षेत्र ने इस पहलू में जबरदस्त प्रगति की है। 2021 में, हमारे पास केवल 12 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश थे जो एटीएफ पर 0-5 प्रतिशत के बीच वैट वसूल रहे थे, आज 28 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश इस श्रेणी में हैं, और 3 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश 20 प्रतिशत से कम हैं।
यह ज्यादातर गैर-बीजेपी राज्य सरकारें हैं जो एटीएफ पर 23 प्रतिशत से अधिक वैट लगाना जारी रखती हैं। यह संबंधित राज्यों में कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए बाधा के रूप में खड़ा है। उन्होंने कहा, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि एक क्षेत्र जो पहले 'अभिजात्य' था, पीएम नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सही मायने में लोकतांत्रिक हो गया है। हमने एयरपोर्ट, हेलीपैड और वाटर एयरोड्रोम की संख्या 74 से बढ़ाकर 148 कर दी है। घरेलू दैनिक पैक्स ट्रैफिक ने पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं।
अंतत: कनेक्टिविटी ने अंतिम मील तक पहुंचना शुरू कर दिया है, और जल्द ही भारत एक अंतरराष्ट्रीय नागरिक उड्डयन केंद्र के रूप में उभरेगा। आइए तथ्यों को ठीक करें वेणुगोपाल जी। वेणुगोपाल ने दिल्ली-मुंबई के बीच हवाई टिकटों की ऊंची कीमतों को लेकर भाजपा नीत केंद्र सरकार पर निशाना साधा था और 'कठिन स्थिति' के लिए सरकार की अनियंत्रित निजीकरण नीति को भी जिम्मेदार ठहराया।
वेणुगोपाल ने एक ट्वीट में कहा: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि 'हवाई चप्पल' (चप्पल) पहनने वाले 'हवाई जहाज' (हवाई जहाज) पर यात्रा कर सकते हैं। दिल्ली-मुंबई की उड़ान की कीमतें हर दिन 15,000 रुपये से अधिक पार कर रही हैं। उनके शब्द एक क्रूर मजाक की तरह लगते हैं।
कांग्रेस ने कहा, आसमान छूते ये हवाई किराये मध्यम वर्ग के लिए कहर बरपा रहे हैं। एयरलाइनों को सरकार का पूर्ण मुफ्त पास और उसके बड़े पैमाने पर निजीकरण की होड़ आज की गंभीर स्थिति के लिए जिम्मेदार है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय को कुछ कठिन तथ्यों का सामना करना पड़ेगा।