उपायुक्त राजौरी विकास कुंडल ने ग्रामीण विकास विभाग के अदालती मामलों की स्थिति की समीक्षा हेतु संबंधित अधिकारियों की एक बैठक की अध्यक्षता की।बैठक के दौरान डीसी ने जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित मामलों की स्थिति के बारे में पूछताछ की। मामला दर मामला विवरण की समीक्षा करते हुए बैठक में बताया गया कि उच्च न्यायालय के समक्ष आरडीडी के 107 मामले लंबित हैं जिनमें से 78 मामलों के जवाब दाखिल किए जा चुके हैं।
डीसी ने संबंधित अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि किसी भी देरी से बचने के लिए बाकी मामलों के लिए एक सप्ताह के समय में जवाब दाखिल किया जाए।बैठक में सहायक आयुक्त विकास, विजय कुमार और एसीपी शेराज चैहान उपस्थित थे।