केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने आज जनसंपर्क कार्यक्रम के तीसरे चरण के तहत जिला शोपियां का दौरा किया और जमीनी स्तर पर विकास परिश्य की समीक्षा की तथा केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं के कार्यान्वयन की स्थिति का आकलन किया और साथ ही उन्होंने जनता के मुद्दों को भी सुना।जिला विकास परिश्य की समीक्षा करते हुए, मंत्री ने युवाओं को अधिक रोजगार के अवसर प्रदान करने, बुनियादी ढांचे के विकास पर अधिक ध्यान देने, उद्यमिता उपक्रमों को बढ़ावा देने के लिए अधिकारियों पर जोर दिया।
इस अवसर पर बोलते हुए, उन्होंने आर्थिक रूप से उत्पादक गतिविधियों में लोगों के सार्वभौमिक कवरेज का आह्वान किया और कहा कि रोजगार सृजन और उद्यमिता प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए।पंकज चौधरी ने एक अन्य बैठक में डीडीसी, बीडीसी सदस्यों, एमसी काउंसलर और अन्य पीआरआई सदस्यों के साथ बातचीत की और उनके मुद्दों और मांगों पर विचार किया।डीडीसी के सदस्यों ने सेबों की कम दरों, ट्रांसपोर्टरों और उत्पादकों के सामने आ रही परिवहन और विपणन समस्याओं का मुद्दा उठाया।
सदस्यों ने जिले में भारी हिमपात को देखते हुए जिले के लिए पृथक यांत्रिक संभाग की मांग की। उन्होंने जिले में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, सेब की फसल के लिए एमएसपी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, विश्वविद्यालय परिसर/महिला कलेज, मातृत्व और बाल देखभाल अस्पताल के कार्यान्वयन और सार्वजनिक महत्व के अन्य मुद्दों के अलावा नगर परिषद के बजट आवंटन में वृद्धि की मांग की।
उन्होंने पंचायती राज संस्थाओं के सदस्यों के साथ बातचीत करते हुए उनसे पिछले कुछ वर्षों के दौरान जिले में हुई विकासात्मक उपलब्धियों के बारे में फीडबैक मांगा और आश्वासन दिया कि वह संबंधित मुद्दों को समाधान हेतु उठाएंगे।इस अवसर पर, मंत्री ने 3 सड़क परियोजनाओं की ई-नींव रखी, जिसके उपरांत, राज्यमंत्री ने फल मंडी अगलर का दौरा किया और फल उत्पादकों, व्यापारियों और ट्रांसपोर्टरों से मुलाकात की।
अध्यक्ष, एसोसिएशन ने मंडी के आर्थिक महत्व पर प्रकाश डाला और बताया कि मंडी का वार्षिक कारोबार लगभग 4000 करोड़ है और लगभग 10000 व्यक्ति प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इसमें कार्यरत हैं और इसकी बेहतरी के लिए विशेष रूप से निर्माण के लिए और अधिक प्रयास करने के लिए सरकार के हस्तक्षेप की मांग की।
सभा को संबोधित करते हुए, मंत्री ने केंद्र सरकार की कुछ प्राथमिकताओं और रेल, सड़क और हवाई संपर्क और बुनियादी ढांचे के विकास सहित विभिन्न क्षेत्रों में हुई प्रगति पर प्रकाश डाला। उन्होंने पर्यटन में किए गए लाभांश और जम्मू-कश्मीर में औद्योगिक विकास और रोजगार सृजन के लिए निवेश आकर्षित करने पर प्रकाश डाला।
डीसी शोपियां ने इस अवसर पर बताया कि बाढ़ सुरक्षा दीवार के निर्माण की स्वीकृंति पहले ही दी जा चुकी है और इस पर प्राथमिकता के आधार पर काम शुरू किया जायेगा।श्री पंकज ने विभिन्न योजनाओं के तहत कृषि एवं रोजगार विभाग के हितग्राहियों के बीच स्वीकृत आदेश एवं वाहनों की चाबियां भी बांटी।बैठक के दौरान स्वास्थ्य, राजस्व, बागवानी, उद्योग, स्कूली शिक्षा और अन्य क्षेत्रों के अलावा स्वरोजगार सृजन योजनाओं और उद्यमिता पहल जैसे पीएमईजीपी, एमएसएमई, मुमकिन, तेजस्वनि और जमीन पर उनके प्रभाव की भी समीक्षा की गई।
आर एंड बी, पीएमजीएसवाई के तहत सड़क निर्माण और उन्नयन की स्थिति और मकैडमाइजेशन उपलब्धियों को अध्यक्ष के समक्ष प्रस्तुत किया गया और यह बताया गया कि इस वर्ष के दौरान अब तक 116 किलोमीटर सड़क की लंबाई को मकैडमाइज किया गया है। राज्यमंत्री को बागवानी क्षेत्र में जिला प्रशासन द्वारा की गई विभिन्न पहलों के बारे में भी अवगत कराया गया।उनके साथ एसएसपी शोपियां तनुश्री, एडीडीसी शोपियां मंजूर हुसैन और अन्य क्षेत्रीय व जिला अधिकारी मौजूद थे।