ऐतिहासिक कार्यवाही को अंजाम देते हुए आज एस.ए.एस. नगर जि़ले के ब्लॉक माजरी में 350 करोड़ रूपए की कीमत वाली 2828 एकड़ कीमत की ज़मीन से कब्ज़ा छुड़वाने के लिए राज्य सरकार की मुहिम की बागडोर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने ख़ुद संभाली। यह ज़मीन 15 रसूखदार कब्ज़ाधारकों से छुड़वाई गई, जिनमें संगरूर से संसद मैंबर सिमरनजीत सिंह मान के पुत्र और पूर्व मंत्री गुरप्रीत सिंह कांगड़ के पुत्र भी शामिल हैं।
गाँव छोटी बड़ी नगल में कब्ज़ा लेने की मुहिम का ख़ुद नेतृत्व करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि यह महँगी ज़मीन पहाडिय़ों की जड़ों में स्थित है और इस ज़मीन पर कुछ रसूखदार अफसरों और राजनीतिज्ञों ने अवैध ढंग से कब्ज़ा किया हुआ था। उन्होंने कहा कि इन अनाधिकृत कब्ज़ाधारकों में संगरूर से लोक सभा मैंबर सिमरनजीत सिंह मान के पुत्र ईमानजीत सिंह मान ने 125 एकड़ पर कब्ज़ा किया हुआ था और पूर्व मंत्री गुरप्रीत सिंह कांगड़ के पुत्र हरमनदीप सिंह ने पाँच एकड़ पर काबिज़ था। इसी तरह भगवंत मान ने कहा कि संगरूर के संसद मैंबर की सुपुत्री और जमाई ने भी अनाधिकृत रूप से महंगे भाव वाली 28 एकड़ ज़मीन पर कब्ज़ा किया हुआ था।
मुख्यमंत्री ने कहा कि 1100 एकड़ ज़मीन पर फौजा सिंह ने कब्ज़ा किया हुआ था, जो इन्फ्रास्ट्रक्चर कंपनी चलाता है। उन्होंने कहा कि बाकी कब्ज़ाधारकों में ईमान सिंह (125 एकड़), अंकुर धवन (103 एकड़), जतिन्दर सिंह दूआ और पुखराज सिंह दूआ (40 एकड़), प्रभदीप सिंह संधू, गोबिन्द सिंह संधू और नानकी कौर (28 एकड़), रिपुदमन सिंह (25 एकड़), नवदीप कौर (15 एकड़), दीपक बांसल (12 एकड़), के.एफ. फॉम्र्ज (11 एकड़), तेजवीर सिंह ढिल्लों (8 एकड़), इन्दरजीत सिंह ढिल्लों (8 एकड़), दीपइन्दर पाल चाहल (8 एकड़), सन्दीप बांसल (6 एकड़), हरमनदीप सिंह धालीवाल (5 एकड़), मनदीप सिंह धनोआ (5 एकड़) और रीटा शर्मा (4 एकड़) शामिल हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने अब तक 9053 एकड़ कीमत की ज़मीन का कब्ज़ा ले लिया है, जिस पर कुछ लोगों ने अवैध ढंग से कब्ज़ा किया हुआ था। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह कार्यवाही उनकी पार्टी की चुनावी मुहिम के दौरान लोगों को दी गई चुनावी गारंटी के अंतर्गत की गई है, क्योंकि पार्टी ने लोगों के साथ यह वादा किया था कि जिन रसूखदारों ने अवैध ढंग से कब्ज़ा करके बेरहमी से पैसों की लूट की, उनको कानून के कटघरे में खड़ा किया जाएगा।
विरोधियों को आड़े हाथों लेते हुए भगवंत मान ने कहा कि यह पार्टियाँ हमेशा यह सवाल उठाती रही हैं कि जो उन्होंने वादे किए हैं, उनके लिए फंड कहाँ से आएगा। मुख्यमंत्री ने इन नेताओं को याद करवाया कि यह फंड शिवालिक की पहाडिय़ों की जड़ों से तब आएगा, जब बेशकीमती ज़मीन को कब्जे से मुक्त करवा लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस 2828 एकड़ ज़मीन में से 265 एकड़ ज़मीन मैदानी ईलाके की, जबकि 2563 एकड़ पहाड़ी है।
उन्होंने कहा कि इस ज़मीन में महँगी लकड़ी वाले पेड़ बड़ी संख्या में हैं। भगवंत मान ने कहा कि इस ज़मीन से केवल प्रभावशाली व्यक्तियों का ही अवैध कब्ज़ा हटाया जा रहा है, जबकि ज़मीन से अपनी रोज़ी-रोटी कमा रहे गरीब और जरूरतमंद व्यक्तियों को वहाँ से नहीं हटाया जा रहा।
मुख्यमंत्री ने ग्रामीण विकास मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल की इस मुहिम का नेतृत्व करने की सराहना की। उन्होंने स्पष्ट तौर पर बताया कि यह मुहिम तब तक जारी रहेगी, जब तक सारी सरकारी ज़मीन को कब्ज़े से मुक्त नहीं करवा लिया जाता। भगवंत मान ने यह भी ऐलान किया कि इस बात की विस्तृत जाँच के आदेश दे दिए गए हैं कि इन कब्ज़ाधारकों ने इस ज़मीन पर कैसे कब्ज़ा किया। उन्होंने कहा कि जिन अधिकारियों ने इन कब्ज़ाधारकों के साथ साँठ-गाँठ की, उन पर भी केस दर्ज होंगे।इस मौके पर कैबिनेट मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल ने मुख्यमंत्री का इस मुहिम के लिए उत्साह बढ़ाने के लिए धन्यवाद किया।