प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी से प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना (पीएमएएसबीवाई) की शुरुआत की, जो स्वास्थ्य सेवा के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए सबसे बड़ी अखिल भारतीय योजनाओं में से एक होगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि 64,000 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत वाली यह योजना स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे को आत्मनिर्भर बनाएगी। उन्होंने कहा, "हर किसी के जीवन में आरोग्य अवधारणा की आवश्यकता है। हमें शारीरिक और मानसिक कल्याण में अधिकतम निवेश करना चाहिए, लेकिन दुख की बात है कि आजादी के बाद की अवधि में ऐसा नहीं किया गया। उचित ध्यान नहीं दिया गया और जो सत्ता में थे, उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्था को वंचित और अभावग्रस्त रखा।" पीएम मोदी ने कहा कि जमीनी स्तर पर पर्याप्त सुविधाओं के अभाव में मध्यमवर्गीय समूह और गरीब सबसे ज्यादा पीड़ित हैं।
उन्होंने कहा, "यह मिशन इन समस्याओं का समाधान करेगा। हम उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश जैसे पहाड़ी राज्यों और पूर्वोत्तर पर भी ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। हम कमियों को दूर करेंगे।" प्रधानमंत्री ने कहा कि समस्याओं का शीघ्र पता लगाने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा और 125 जिलों में रेफरल सुविधाएं होंगी। उन्होंने कहा कि इसके साथ ही परीक्षण को भी तेज किया जाएगा और 730 जिलों को एकीकृत परीक्षण प्रयोगशालाएं मिलेंगी। उन्होंने कहा कि अनुसंधान केंद्रों को भी अपग्रेड किया जाएगा और चार नई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी इकाइयां स्थापित की जाएंगी, ताकि देश नए वायरल मुद्दों और महामारी से निपटने के लिए तैयार हो सके। उन्होंने कहा कि जैसे-जैसे स्वास्थ्य ढांचा विकसित होगा, यह रोजगार के नए अवसर भी पैदा करेगा। प्रधानमंत्री ने वाराणसी के लिए 5,200 करोड़ रुपये की नई विकास परियोजनाओं की भी घोषणा की। उन्होंने कहा कि पिछले सात वर्षों में काशी में सड़कों, घाटों, पुलों, पाकिर्ंग स्थलों के निर्माण और गंगा और वरुणा नदियों की सफाई के साथ बदलाव आया है। उन्होंने कहा, "यह पहले किया जा सकता था, लेकिन पिछली सरकारों में राजनीतिक इच्छाशक्ति का अभाव था।"