राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भारत को एक ज्ञान अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करने के साथ-साथ वैश्विक नागरिकों के निर्माण में मदद करने के लिए एक रोडमैप प्रदान करता है। सोमवार को केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने एनईपी कर्नाटक के शुभारंभ और सरकार की कई शिक्षा संबंधी पहलों पर यह कहा। प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए प्रधान ने कहा कि कर्नाटक ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करके अपने शिक्षा परि²श्य को बदलने में एक बड़ा कदम उठाया है। एनईपी 2020 को कन्नड़ में अनुवाद करने से लेकर एनईपी टास्क फोर्स बनाने और इसके कार्यान्वयन के लिए रोडमैप तैयार करने तक, कर्नाटक ने अग्रणी भूमिका निभाई है।उन्होंने कहा कि राज्य में एनईपी के कार्यान्वयन के साथ, कर्नाटक ने अन्य राज्यों के अनुकरण के लिए एक उदाहरण स्थापित किया है।
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि भारतीय लोकाचार के साथ गहराई से आधुनिक भारत के एनईपी- इसकी नीतिगत रूपरेखा, कार्यान्वयन रणनीति, परिणाम और मानव समाज की बेहतरी में भूमिका वैश्विक नीति निर्माताओं के लिए एक केस स्टडी के रूप में काम करेगी। आज जो पीढ़ी 3 से 23 वर्ष की है, वह एनईपी का लाभ उठाएगी और भविष्य में भारत की नियति को आकार देगी। लेकिन हमारे सामने चुनौती यह है कि भारत की बढ़ती जनसंख्या को नई शिक्षा नीति के दायरे में जल्द से जल्द शामिल किया जाए।केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने जोर देकर कहा कि एनईपी भारत को एक नई वैश्विक विश्व व्यवस्था में ले जाएगा। उन्होंने सभी हितधारकों से भारत को एक जीवंत ज्ञान अर्थव्यवस्था बनाने की राष्ट्रीय महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए सामूहिक रूप से काम करने का आग्रह किया।कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज एस बोम्मई, उच्च शिक्षा, आईटी और बीटी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री, डॉ सी एन अश्वथ नारायण एनईपी की मसौदा समिति के अध्यक्ष डॉ के कस्तूरीरंगन और अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया।