तमिलनाडु का कन्याकुमारी जिला, जो केरल के साथ अपनी सीमाओं को साझा करता है, कभी वाम दल का गढ़ हुआ करता था, जब जिले के विधायक और एक सांसद दोनों माकपा के थे। हालांकि, 2021 के विधानसभा चुनावों में, दोनों वाम दलों माकपा और सीपीआई का एक भी उम्मीदवार नहीं है क्योंकि द्रमुक जो 10 पार्टी सेकुलर प्रोग्रेसिव अलायंस (एसपीए) का नेतृत्व कर रहा है, उसने वाम दलों को एक भी सीट नहीं दिया है। तमिलनाडु चुनाव के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि वाम दलों के पास कन्याकुमारी जिले से चुनाव लड़ने के लिए एक भी सीट नहीं है।पार्टी के कार्यकर्ता एक भी सीट के लिए समझौता नहीं हो पाने से निराश हैं।द्रमुक नेतृत्व जानता है कि वामपंथी दलों के पास जिले में कुछ समर्पित पुराने नेताओं को छोड़कर कोई कैडर बेस नहीं है।माकपा केरल की सीमा से लगे विलवनकोड, पुराने थिरुवत्तार और पद्मनाभपुरम जैसे क्षेत्रों में एक मजबूत राजनीतिक पार्टी थी, हालांकि, हालिया समय में पार्टी धीरे-धीरे कमजोर हो गई है और कैडर की ताकत लगभग जीरो है।1977, 1980, 1996 और 2001 में और 2006 में माकपा द्वारा विलवनकोड सीट जीती गई, लेकिन 2016 में जब माकपा ने किसी भी द्रविड़ पार्टी के समर्थन के बिना सीट पर अकेले चुनाव लड़ा, तो यह तीसरे स्थान पर आ गई।कुजीथुरा म्यूनिसिपैलिटी पर माकपा का तीन कार्यकाल तक शासन रहा और वह भी द्रविड़ पार्टियों के समर्थन के बिना। पार्टी के नेता डेल्फिन यहां से लगातार तीन बार अध्यक्ष बने थे।पद्मनाभपुरम निर्वाचन क्षेत्र में जो कन्याकुमारी जिले में है, माकपा ने 1980, 1984, 1999 और 2001 में जीता था और जे. हेमचंद्रन जिन्होंने सीट जीती थी, कभी तमिलनाडु विधानसभा में विपक्ष के नेता हुआ करते थे।माकपा राज्य समिति के सदस्य एन. ए. नूर मोहम्मद पद्मानभपुरम से विधायक थे, साथ ही नगर पालिका के अध्यक्ष थे और थिरुवत्तुर और पद्मनाभपुरम विलय के बाद और एक निर्वाचन क्षेत्र बन जाने के बाद, माकपा एक भी सीट नहीं जीत पाई।नागरकोइल लोकसभा सीट पर माकपा नेता ए.वी. बेल्लारमीन ने भाजपा के पोन राधाकृष्णन को हराया था। सीट का नाम अब नगरकोइल के बजाय कन्याकुमारी रखा गया है और मुकाबला राधाकृष्णन और कांग्रेस पार्टी के विजय वसंत के बीच है।माकपा और सीपीआई को द्रमुक से 2019 के लोकसभा चुनाव में 25 करोड़ रुपये की राशि प्राप्त करने पर आलोचना का सामना भी करना पड़ रहा है, जिसे द्रमुक द्वारा चुनाव आयोग के समक्ष अपने हलफनामे में घोषित किया गया था।सुपरस्टार से राजनेता बने और मक्कल नीधि माईम (एमएनएम) के अध्यक्ष कमल हासन ने हाल ही में इस मुद्दे को उठाया था और माकपा और सीपीआई को इसका बचाव करना पड़ा था।