सरकार ने शुक्रवार को राफेल जेट सौदे को लेकर कांग्रेस पर देश को गुमराह करने और देश की छवि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर धूमिल करने का आरोप लगाया और कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी से माफी मांगने की मांग की। न्यायमूर्ति रंजन गोगोई की अध्यक्षता में सर्वोच्च न्यायालय की एक पीठ ने 36 राफेल लड़ाकू विमानों के सौदे की अदालत की निगरानी में जांच करने की मांग संबंधी चार याचिकाओं को खारिज कर दिया, जिसके तुरंत बाद सरकार ने कांग्रेस पर यह हमला बोला है। केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने लोकसभा में शून्य काल के दौरान राफेल मामले में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के संदर्भ में कहा, राजनीतिक फायदे के लिए कांग्रेस ने देश को गुमराह करने की कोशिश की और देश की छवि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर धूमिल की। उन्होंने कहा, कांग्रेस क्योंकि खुद ही भ्रष्टाचार में संलिप्त हैं, वह ऐसे आरोपों से बचने के लिए भाजपा को भी इन आरोपों में घसीटना चाहती है। ऐसी सोच के साथ, उन्होंने सरकार को अपमानित करने की कोशिश की और देश की अंतर्राष्ट्रीय छवि को नुकसान पहुंचाया। सिंह ने कहा कि राहुल को सदन आना चाहिए और इन आरोपों के लिए देश से माफी मांगनी चाहिए। इससे पहले गोगोई ने कहा कि रक्षा सौदे में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप का कोई कारण नजर नहीं आता क्योंकि इस मामले की निर्णय प्रक्रिया में कुछ भी संदेहजनक नहीं है। इसके साथ ही प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि विमानों की कीमत और राफेल निर्माता दसॉ की ऑफसेट पार्टनर की पसंद पर सवाल उठाने का काम अदालत का नहीं है।