केंद्र सरकार की तरफ से पंजाब सरकार के सहयोग से चलाई जा रही प्रधान मंत्री ग्रामीण आवास योजना गाँवों के गरीब और बेघर लोगों के लिए वरदान साबित हो रही है और इस योजना के साथ बेघर लोगों को अपना ख़ुद का मकान होने का स्वपन भी साकार हुआ है। इन विचारों का प्रगटावा करते हुए डिप्टी कमिशनर शिवदुलार सिंह ढिल्लों ने बताया कि इस स्कीम का लाभ सामाजिक, आर्थिक और जातिगत जनगणना 2011 के डाटा अनुसार योग्य लाभपात्रों को दिया जा रहा है और इस स्कीम अधीन ज़िले में 666 बेघर लोगों की पहचान की गई है जिन में से पहले दौर में 291 लाभपात्रों को स्कीम का लाभ दिया जा रहा है।ढिल्लों ने बताया कि इस स्कीम के 291 लाभपात्रों में से 183 लाभपात्रों को पहली किश्त के तौर पर 54 लाख 90 हज़ार रुपए अपना मकान बनाने के लिए दिए गए हैं, जिन में से 124 लाभपात्रों को दूसरी किश्त के तौर पर भी 89 लाख 28 हज़ार रुपए और इस में से 44 लाभपात्रों को तीसरी किश्त के तौर पर 7लाख 92 हज़ार रुपए की राशि लाभपात्रों के बैंक खातों में संचित करवाई जा चुकी है। उन्होंने कहा कि सरकार की तरफ से चलाई जा रही यह स्कीम गरीबों को अपनी छत मुहैया करवाने के लिए लोक हित में किया गया अहम प्रयास है, क्योंकि हरेक व्यक्ति हमेशा अपनी छत होने का स्वप्न देखता रहता है और सरकार की यह स्कीम उन के सपनों को साकार करने में अहम योगदान डाल रही है।
अतिरिक्त डिप्टी कमिशनर (विकास) स. जगविन्दरजीत सिंह ने बताया कि स्कीम अधीन योग्य लाभपात्रों को तीन किश्तों में 1लाख 20 हज़ार रुपए की माली सहायता दी जाती है। जिन में से पहली किश्त 30 हज़ार रुपए मकान की सैक्शन मिलने' पर, दूसरी 72 हज़ार रुपए की किश्त इंसपैकशन होने पर और तीसरी किश्त के अंतर्गत 18 हज़ार रुपए लाभपात्रों के खातों में डाल दी जाती है। उन्होंने बताया कि इस के इलावा घर में पखाना बनाने के लिए 12 हज़ार रुपए और मगनरेगा स्कीम अधीन मकान उसारी दौरान परिवार के सदस्यों या किसी और मज़दूरों की तरफ से लगाई जाने वाली अधिक से अधिक 90 दिनों की मजदूरी के 21 हज़ार 600 रुपए अलग तौर पर दिए जाते हैं।स. संधू ने बताया किफतेहगढ़ साहिब ज़िले में सामाजिक, आर्थिक और जातिगत जनगणना 2011 अधीन कुल 1087 लाभपात्रों की चयन की गई थी जिन की गाँवों की पंचायतों की तरफ से वैरीफिकेशन करने के उपरांत 666 योग्य लाभपात्री पाए गए हैं, जिन का डाटा आन लाईन कर दिया गया है। उन्होंने गाँवों के लोगों से अपील की कि वह सरकार की इस स्कीम का अधिक से अधिक लाभ उठाए जिससे उन का अपने घर का देखा स्वप्न साकार हो सके और बेघर लोगों को अपना घर मिल सके।