राज्यपाल एन एन वोहरा ने नियंत्रण रेखा आर पार व्यापार से सम्बंधित मुद्दों की समीक्षा तथा एलओसी व्यापार कार्य में प्रणालियों की जांच हेतु एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। राज्यपाल के सलाहकार बी बी व्यास तथा विजय कुमार, मुख्य सचिव बी वी आर सुब्रहमण्यम, डीजीपी डॉ एस पी वैद, राज्यपाल के प्रमुख सचिव उमंग नरूला, प्रमुख सचिव गृह आर के गोयल, प्रमुख सचिव उद्योग एवं वाणिज्य विभाग शैलेन्द्र कुमार, एडीजीपी सीआईडीए जी मीर बैठक में उपस्थित थे। उद्योग एवं वाणिज्य के प्रमुख सचिव ने नियंत्रण रेखा व्यापार की रूपरेखा तथा कार्यप्रणालियों, विनिमय योग्य वस्तुओं की मंजूर सूची, व्यापार की प्रक्रिया, फुलट्रक बाडी स्कैनर की स्थापना के लिए समय सीमा विभिन्न केन्द्र तथा राज्य एजेंसियों की मूल्य निर्धारण प्रक्रिया तथा भूमिका की प्रस्तुति दी। राज्यपाल ने निर्देश दिये कि गतिविधियों की तालिकाओं को अग्रिम अंतिम रूप दिया जाना चाहिए तथा प्रचारित किया जाना चाहिए, सभी व्यापार वाहनों की जांच के लिए एक केन्द्र स्थापित किया जाना चाहिए, नशीली दवाईयों या प्रतिबंधित वस्तुओं की तस्करी का पता लगाने के लिए एक प्रभावी तंत्र लागू किया जाना चाहिए।
राज्यपाल ने डीजीपी तथा प्रमुख सचिव उद्योग को एक माह के भीतर नियंत्रण रेखा व्यापार में तैनात सभी व्यापारियों की पूरी जांच करने के निर्देश दिये तथा कहा कि जिन व्यापारियों ने जरूरी दस्तावेज जमा नही करवाये है उनका बिना किया देरी के पंजीकरण रद्द किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त उन्होंने निर्देश दिये कि रोस्टर सिस्टम को ऑन लाईन बनाया जाना चाहिए, 60 दिनों के भीतर दोनों व्यापार केन्द्रों के सीसीटीवी लगाये जाने चाहिए। राज्यपाल ने मुख्य सचिव को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिये कि जरूरी एसओपी में संशोधन किया जाये। इसके अतिरिक्त प्रमुख सचिव उद्योग यह सुनिश्चित करेंगे कि कोई भी पंजीकृत व्यापारी के अलावा अन्य कोई व्यक्ति/परिवार का सदस्य/फर्म व्यापार में गैर कानूनी तरीके से शामिल नही होगे। राज्यपाल ने प्रमुख सचिव उद्योग एवं वाणिज्य विभाग को व्यापार के रिकार्डो का कम्पयूटरीकरण करने हेतु तत्काल कदम उठाने के निर्देश दिये ।