राज्य के किसानों की वित्तीय मदद द्वारा राहत पहुंचाने के मद्देनज़र पंजाब सरकार ने समस्त केंद्रीय सहकारी बैंकों को निर्देश देते हुये कहा कि बैंकों द्वारा दिये जाने वाले ऋणों को इस ढंग से योजनाबद्ध किया जाये ताकि बैंकां द्वारा दिये जाने वाले ऋणों का वास्तविक फायदा गरीब से गरीब किसान तक पहुंचाया जा सके और बैंकों का मुनाफा भी बढ़ाया जा सके।श्री वी के सिंह वित्तायुक्त सहकारिता पंजाब तथा चेयरमैन पंजाब स्टेट कोऑपरेटिव बैंक लि. ने यह दिशा निर्देश आज यहां पंजाब की सहकारी बैंकों की वर्ष-2016-17 की वित्तीय समीक्षा करते हुये दिये। उन्होंने कहा कि केंद्रीय सहकारी बैंक अपने व्यापार में कटौती ना करके ऋणों की सेवांए पारदर्शी ढंग से जरूरतमंद किसानों तक हर हाल में पहुंचायें। पंजाब के किसानों की मंदी आर्थिकता पर चिंता व्यक्त करते हुये उन्होंने सहकारी बैंकों को सलाह दी कि ऐसे किसानों की मदद करने के मद्देनज़र सस्ती व्याज दरों पर ऋण दें और उनको प्रेरित करके आत्महत्या जैसे कदम उठाने से रोकने के लिये प्रेरित किया जाये। श्री वी के सिंह ने आर्थिक तंगी का शिकार किसानों की काउंसलिंग करने के लिये अनुभवी प्रवक्ताओं द्वारा गांव स्तर पर कार्यशालांए लगाने का सुझाव भी दिया।इस अवसर पर सहकारी बैंकों के प्रबंध निदेशकों और जिला प्रबंधकों द्वारा वित्तायुक्त सहकारिता से अपने अपने बैंकों की वित्तीय स्थिति के साथ बैंकों की भविष्य ऋृण नीति संबंधी भी विचार किया गया।उन्होंने सहकारी बैंकों की किसानों से गत् 100 वर्षो की सांझ का जिक्र करते हुये सुझाव दिया कि बैंक किसान पक्षीय स्कीमें तैयार करें ताकि किसानों को सस्ती व्याज दरों पर ऋण मुहैया करके आढ़तियों द्वारा वसूला जाता अधिक व्याज दरों से बचाया जा सके। उन्होंने बताया कि मौजूदा समय में केंद्रीय सहकारी बैंकों द्वारा कृषि जरूरतों की पूर्ति के लिये नौ लाख किसान, जिनमें 75 प्रतिशत लघु और मध्यम किसान हैं, को 12.50 लाख करोड़ रुपये का ऋृण मुहैया करवाया जा रहा है।