हरियाणा कांग्रेस विधायक दल की नेता श्रीमती किरण चौधरी ने प्रदेश की भाजपा सरकार कड़े शब्दों में निंदा की और कहा यूपीए की प्रमुख योजना महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना (मनरेगा) के तहत पर्याप्त फंड न मुहैया करवाने और इसमेें बदलाव करने की कोशिश के लिये भाजपा जिम्मेदार है। उन्होंने मनरेगा मजदूरों को काम देने की मांग की है और कहा सरकार प्रदर्शनकारियों की सभी मांगों को जल्द से जल्द पूरा करे। मनरेगा योजना के 10 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष में यहां जारी एक बयान में पूर्व आबकारी एवं कराधान मंत्री ने कहा पूर्व प्रधानमंत्री डॉ मनमोहन सिंह जी एवं कांग्रेस अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी जी ने 2 फरवरी 2006 में यूपीए की इस महत्वपूर्ण योजना की शुरूआत की थी। जिसके तहत देश भर में लाखों गांवों में गरीबों को आजीविका सुरक्षा प्रदान की जा सके। बाद में इस योजना को महात्मा गांधी जी का नाम दे दिया गया।
उन्होंने कहा एनडीए सरकार ने वर्ष 2014 में इस योजना में बदलाव लाने का निर्णय लिया था जिसके अनुसार श्रम-सामग्री अनुपात को 60ः40 से 51ः49 करने का प्रस्ताव था। इस बदलाव के अंतर्गत यदि एक निर्धारित काम पर 100 रूपये खर्च किये जाएं तो उसमें से 51 रूपये मजदूरी का खर्च और 49 रूपये सामग्री पर खर्च होंगे जो कि पहले 60 रूपये मजदूरी और 40 रूपये सामग्री के थे। परंतु कांग्रेस पार्टी के जोरदार प्रदर्शन एवं मुहिम के कारण भाजपा सरकार को यह प्रस्ताव रोकना पड़ा।अब हरियाणा सरकार इस योजना के लिये पर्याप्त फंड न मुहैया करवा कर इसे सही ढंग से चलने नहीं दे रही। जिसका असर गरीब मजदूरों पर पड़ रहा है जिनके लिये कमाई का एकमात्र स्त्रोत केवल इस योजना से मिली आय है। अपनी मांगों के लिये मनरेगा मजदूर प्रदर्शन एवं आंदोलन कर रहे है। यही नहीं इस योजना में भ्रष्टाचार का होना भी मजदूरों की परेशानी का एक कारण बन गया है।
सरकार पर तीखे वार करते हुए उन्होंने कहा भिवानी महेंद्रगढ के मनरेगा मजदूरों को कई महीनों से वेतन नहीं दिया गया और न ही कोई काम दिया जा रहा है। प्रदेश के दो प्रमुख जिले होने के बावजूद भी यहां उचित निरीक्षण के लिये जिला अधिकारियों की अपेक्षित संख्या नहीं है। यह भाजपा सरकार की विफलता है जो इस योजना को सही ढंग से चलाने के लिये पर्याप्त स्टाफ उपलब्ध कराने में भी नाकाम रही है। यदि सरकार दोनों जिलों में ब्लॉक विकास एवं पंचायत अधिकारी नियुक्त करती है तो यह मजदूरों के हित में होगा और उन्हें समय पर अपनी आय मिल पायेगी। अपने बयान में उन्होंने बताया इस संबंध में वह मुख्यमंत्री जी श्री मनोहर लाल खट्टर जी को कई पत्र लिखकर मनरेगा मजदूरों की समस्याओं के बारे में अवगत करा चुकी हैं परंतु इस संबंध में भाजपा सरकार ने कुछ नहीं किया।