ਆਲੂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਡਿੱਗਣ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਆਲੂ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰਨ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸਦਨ ਨੂੰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਵਿਧਾਇਕ ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਵਡਾਲਾ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਧਿਆਨ ਦਵਾਊ ਨੋਟਿਸ 'ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਹਿਕਮਾ ਵੀ ਹੈ, ਦੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਖ਼ਲ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਕਤ ਵਿਚਾਰ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੇ।ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਲੂ ਅਤੇ ਖੰਡ ਰੂਸ, ਯੂ.ਏ.ਈ., ਇਰਾਨ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਲੰਕਾ ਨੂੰ ਬਰਾਮਦ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜਤ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਉਠਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਚੰਗਾ ਭਾਅ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਦਖ਼ਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਫ਼ਸਲਾਂ ਬਰਾਮਦ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਜ਼ਾਜਤ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਪਾਰ ਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਆਲੂ ਅਤੇ ਗੰਨੇ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਫ਼ਸਲਾਂ ਬਰਾਮਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਕਕਾਰ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਭਾਅ ਮਿਲਣ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਯਕੀਨਨ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ।ਆਲੂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਆਲੂਆਂ ਦੀ ਖਪਤ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਫ਼ਸਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।