ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਬਜਟ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਫਿਰ ਨਾ ਕੇਵਲ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲ ਮਤਰੇਆ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰੇਕ ਵਰਗ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਅਤੇ ਬੇਉਮੀਦ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮਟਿਆਲਾ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਪਾਰਟੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ, ਹਰੀ ਨਗਰ ਤੋਂ ਰਾਜਕੁਮਾਰੀ ਢਿੱਲੋਂ, ਤਿਲਕ ਨਗਰ ਤੋਂ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ, ਰਾਜੌਰੀ ਗਾਰਡਨ ਤੋਂ ਧਨਵੰਤੀ ਚੰਦੇਲਾ, ਵਿਕਾਸਪੁਰੀ ਤੋਂ ਮਹਿੰਦਰ ਯਾਦਵ ਅਤੇ ਜਨਕਪੁਰੀ ਤੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਰਾਜੇਸ਼ ਰਿਸ਼ੀ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਧੂੰਆਂਧਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਵਿਅੰਗਮਈ ਅੰਦਾਜ਼ ‘ਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲੋਂ ਪਹਾੜ ਜਿੱਡਾ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ਪੜਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਪਰੰਤੂ ਸਾਲ 2020 ਲਈ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ 2022 ‘ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। 2024 ‘ਚ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ‘ਚ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਜਨ ਔਸ਼ਧੀ ਕੇਂਦਰ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿਆਂਗੇ। 2024 ਤੱਕ 100 ਏਅਰਪੋਰਟ ਬਣਾ ਦਿਆਂਗੇ। 2021 ਤੱਕ 100 ਨਵੇਂ ਡਿਪਲੋਮਾ ਸੰਸਥਾਨ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿਆਂਗੇ। 2025 ਤੱਕ ਇਹ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। 2026 ਤੱਕ ਉਹ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ 2050 ਤੱਕ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਮੈਂ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਬਜਟ ਸਾਲ 2020-21 ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾਂ 2050 ਤੱਕ 30 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੁਮਲੇਬਾਜ ਬਜਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਚਿਹਰਾ ਵੀ ਨੰਗਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਾਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹ ਬਜਟ ਅੰਬਾਨੀ-ਅੰਡਾਨੀ ਵਰਗੇ ਚੰਦ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ‘ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਘੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਹਾਸ਼ੀਏ ‘ਤੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੱਥਾਂ ‘ਚ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 150 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਰੇਲਾਂ ਅਤੇ ਏਅਰਪੋਰਟ ਇਸੇ ਕੜੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ।ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਜਟ ‘ਚ ਕਿਸਾਨ, ਨੌਜਵਾਨ, ਦਿਹਾਤੀ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਸਮੇਤ ਨੌਕਰੀ ਪੇਸ਼ਾ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ-ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰਾਂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ਾਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਹਰ ਸਾਲ 2 ਕਰੋੜ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਲੇ ਧਨ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਪੁਰਾਣੀ ਜੁਮਲੇਬਾਜੀ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਬਜਟ ‘ਚ ਦੁਹਰਾਉਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਰਿਕਾਰਡ 7.36 ਫ਼ੀਸਦੀ ‘ਤੇ ਪੁੱਜੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਮੂਧੇ ਮੂੰਹ ਡਿਗ ਰਹੀ ਹੈ, 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸਦੇ ਆਪਣੇ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਨੇ ਹਵਾ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ 45 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਲੁੜ੍ਹਕ ਗਈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਠੇ ਹੋਏ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਇਸ ਬਜਟ ‘ਚ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਠਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਬੈਂਕ ਡੁੱਬਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕੇਵਲ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਲਵੇਗੀ।