ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਦਿਆਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ 2017 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕਰਨ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਦਰਾਂ ਕਾਰਨ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2017 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ-ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਕੰਮਲ ਰੂਪ 'ਚ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ, ਘਰ-ਘਰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਫ਼ੋਨ ਵੰਡਣ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ-ਅਪੰਗਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਨੂੰ 2500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸੱਤ ਅਸਮਾਨੀ ਚੜੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਦੇਣ ਸਮੇਤ ਅਣਗਿਣਤ ਵਾਅਦੇ ਲਿਖਤ ਰੂਪ 'ਚ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਤੋਂ ਭਰਾਏ ਫਾਰਮ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮੇਤ ਕਾਂਗਰਸ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ/ਵੀਡੀਓ ਕਲਿਪਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ-ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਪ੍ਰਮਾਣ ਵਜੋਂ ਜਨਤਾ ਨੇ ਸੰਭਾਲੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਿੰਨਾ ਤੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਮੁੱਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ।ਕੈਪਟਨ ਦੁਆਰਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਯਾਦ ਕਰਵਾਉਂਦਿਆਂ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਬਣੇ ਕਰੀਬ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕੈਪਟਨ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਵੀ ਵਾਅਦੇ 'ਤੇ ਖਰੇ ਨਹੀਂ ਉੱਤਰੇ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜੋ ਤੁਰੰਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਬਤੌਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਨੀਅਤ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਰਾਹਤ ਦੇ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਵਾਧੂ ਟੈਕਸ/ਸੈਸ ਕਾਰਨ ਡੀਜ਼ਲ-ਪੈਟਰੋਲ ਵਾਂਗ ਅੱਜ ਬਿਜਲੀ ਵੀ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨਾਲੋਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ 4 ਵਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਬਿਜਲੀ ਗ਼ਰੀਬ ਤੋਂ ਗ਼ਰੀਬ ਘਰ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਕੈਪਟਨ ਗ਼ਰੀਬਾਂ, ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਹਿਰਦ ਅਤੇ ਆਪਣੀ 'ਕਥਨੀ 'ਤੇ ਕਰਨੀ' ਦੇ ਪੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਦਿਆਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਪਿਛਲੀ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੇਹੱਦ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਰੱਦ ਕਰ ਕੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਸਸਤੇ ਅਤੇ ਵਾਜਬ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰਦੇ। ਨਿੱਜੀ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਅਤੇ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘੋਟਾਲਾ ਨੰਗਾ ਕਰਦੇ, ਪਰੰਤੂ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਲਟਾ ਗ਼ਰੀਬ ਦਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟਿਆ।ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ''ਹੈਰਾਨੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਸਾਧਨ ਸਰੋਤ ਹਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਮੁੱਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਔਸਤਨ 10 ਰੁਪਏ ਯੂਨਿਟ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਸਾਧਨ-ਸਰੋਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਦਿਲੀ ਦੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਘੱਟ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਇੱਕ ਰੁਪਏ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।''ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਤੌਰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਅਤੇ ਬਤੌਰ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਮੇਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੋਕ-ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਕੋਲ ਅਨੇਕਾਂ ਦਲਿਤਾਂ, ਗ਼ਰੀਬਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਰੇਹੜੀ-ਫੜੀ ਵਾਲੇ 15-15, 20-20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦੁਖੜੇ ਰੋਂਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲੋਨੀਆਂ 'ਚ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿਲ ਨਾ ਭਰਨ 'ਤੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟਣ ਕਾਰਨ ਬੇਬਸ-ਮਜਬੂਰ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਤੂੰ-ਤੂੰ, ਮੈਂ-ਮੈਂ ਅਤੇ ਹਿੰਸਕ ਝੜਪਾਂ ਵੀ ਹੋਣ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ।ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਇਸ ਬੇਹੱਦ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਗ਼ੌਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੱਦੋਂ ਵੱਧ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦੇਣ, ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਗਲੀਆਂ ਮੁਹੱਲਿਆਂ 'ਚ ਉੱਤਰ ਕੇ ਇੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਲੜੇਗੀ।