ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮਾਸਿਕ ਮੀਟਿੰਗ ਸਥਾਨਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਮਲਿਕਪੁਰ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਬਲਰਾਜ ਸਿੰਘ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਵਿਕਾਸ) ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਵਸ੍ਰੀ ਡਾ. ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫਸਰ ਪਠਾਨਕੋਟ, ਰਾਮ ਲੁਭਾਇਆ ਸਹਾਇਕ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਫਸ਼ਰ ਪਠਾਨਕੋਟ,ਡਾ. ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਡੀ.ਐਚ.ਓ. ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਪਠਾਨਕੋਟ, ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਅਫਸ਼ਰ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਮੀ ਰੱਖਿਆ ਅਫਸ਼ਰ, ਜਤਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਬਾਗਬਾਨੀ ਅਫਸ਼ਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਅਗਾਹਵਧੂ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਬਲਰਾਜ ਸਿੰਘ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਵਿਕਾਸ) ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਜਲਾਉਂਣ ਲਈ ਜਾਗਰੁਕ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮਿਸ਼ਨ ਤੰਦਰੁਸਤ ਪੰਜਾਬ ਅਧੀਨ ਵਿਸ਼ੇਸ ਮੁਹਿਮ ਚਲਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਪੂਰਨ ਸਮਰਥਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੁਕ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਤੇ 2 , ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ ਤੇ 8 ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ਤੇ 80 ਕੈਂਪ ਲਗਾਏ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਿਖੇ ਇਸ ਸਾਲ ਜਿਆਦਾਤਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਾ ਲਗਾ ਕੇ ਹੈਪੀਸੀਡਰ ਨਾਲ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਧੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।
ਬਲਰਾਜ ਸਿੰਘ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਵਿਕਾਸ) ਨੇ ਕਿਹਾ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਰਵਿਸ ਤਹਿਤ ਬੀਜਾਂ ਦੇ 85 ਸੈਂਪਲ, ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਬੀਜਾਂ ਦੇ 21 ਸੈਂਪਲ ਅਤੇ ਖਾਦਾਂ ਦੇ 27 ਸੈਂਪਲ ਲਏ ਹਨ । ਉਨ੍ਹਾ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਮਿਸ਼ਨ ਤੰਦਰੁਸਤ ਪੰਜਾਬ ਅਧੀਨ ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਕੀੜੇਮਾਰ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਸੁਚੱਜੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰੀ, ਬਲਾਕ ਪੱਧਰੀ ਕੈਂਪ ਲਗਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੁਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੋਰਾਨ ਅਗਾਹਵਧੂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡ ਰਾਣੀਪੁਰ ਵਿਖੇ ਪਸੂ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਖੰਡਰ ਪਈ ਖਾਲੀ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਅਣਹੋਣੀ ਦੁਰਘਟਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਮੱਕੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਅੰਦਰ ਮੱਕੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਲਈ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮਗਨਰੇਗਾ ਨੂੰ ਹਰਟੀਕਲਚਰ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਬਾਗਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਬਰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਸਕੇ ਅਤੇ ਬੇਰੋਜਗਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜਗਾਰ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਉਪਰੋਕਤ ਮੰਗਾ ਬਾਰੇ ਸ੍ਰੀ ਬਲਰਾਜ ਸਿੰਘ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਵਿਕਾਸ) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਜਲਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜੋ ਮੰਗਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ।