ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਅਲੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਸਕੀਮ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਮਗਰੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਫਤ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸੰਿਘ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਤਰਜਮਾਨ ਮਹੇਸ਼ ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਵਾਂਗ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੀਕ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੀਐਚਡੀ ਤਕ ਕੁੜੀਆਂ ਲਈ ਮੁਫਤ ਸਿੱਿਖਆ ਦੀ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਕਾਮ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਰਗੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਕੁੜੀਆਂ ਉਮੀਦ ਲਾਈ ਬੈਠੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੁਆਰਾ 19 ਜੂਨ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗੀ। ਕੁੜੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਬੇਫਿਕਰ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਜਿਉਂ ਹੀ ਦਾਖਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦਾਂ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਹੋ ਗਈਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੁੜੀਆਂ ਤੋਂ ਫੀਸ ਨਾ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵਾਪਰੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੁੱਚੀ ਖੇਤੀ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਇੱਕ ਸੰਕਟ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾ ਕਰਕੇ ਠੱਿਗਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਫੀਸ ਮੁਆਫੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਦਾਖਲੇ ਲਗਭਗ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਮਾਪਿਆਂ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲਾ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਫੀਸ ਭਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁਫਤ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਐਲਾਨ ਬਾਰੇ ਤੁਰੰਤ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਦਾਰ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਤੋਂ ਲਈਆਂ ਫੀਸਾਂ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਕਰਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਾਖਲੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਸਨ ਭਰ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਦਾਖਲਿਆਂ ਦੀ ਆਖਰੀ ਤਾਰੀਕ ਅੱਗੇ ਵਧਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਕੁੜੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਤੁਰੰਤ ਮੁਫਤ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਐਲਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਾਅਦਿਆਂ ਵਾਂਗ ਅਮਲ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ।ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪੂਰਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਖੁਦ ਖਰੀਦਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਵਾਂ ਸੈਸ਼ਨ ਕੁੱਝ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਆਰੰਭ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।