ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਡਾ.ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕੈਬ (ਸਿੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ) ਦੀ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਸਨ, ਨੇ ਅੱਜ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੇਂਦਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਾਵੜੇਕਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਜ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਸਥਿਤ ਸ੍ਰੀ ਜਾਵੜੇਕਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਡਾ.ਚੀਮਾ ਨੇ 189 ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰਤ ਰਿਪੋਰਟ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸੰੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਗਰਗ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਨਿਊਪਾ ਦੇ ਉਪ ਕੁਲਪਤੀ ਪ੍ਰੋ. ਜੇ.ਬੀ.ਜੇ ਤਿਲਕ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ।ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪਣ ਉਪੰਰਤ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਡਾ.ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪਣ ਮੌਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਜਾਵੜੇਕਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੌਰਾਨ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਹਿਮ ਨੁਕਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰੇ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ 25 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕੈਬ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਡਾ.ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਜਮਾਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਅੱਠਵੀਂ ਤੱਕ 'ਫੇਲ੍ਹ ਨਾ ਕਰਨ' ਦੀ ਨੀਤੀ ਉਪਰ ਵੀ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਪੰਜਵੀਂ ਤੇ ਅੱਠਵੀਂ ਦੀ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਡਾ.ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਦਿਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਖਰਚ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. (ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ) ਦਾ 6 ਫੀਸਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਉਪਰ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ/ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਵੱਜੋਂ ਦੇਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਸ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਰ ਸਕੂਲ ਲਈ ਮੁਖੀ (ਹੈਡ ਟੀਚਰ/ਮੁੱਖ ਅਧਿਆਪਕ/ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ) ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਰਤੀ ਕੈਲੰਡਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਅਸਾਮੀ ਖਾਲੀ ਨਾ ਰਹੇ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਧਿਆਪਕ ਬਣਨ ਲਈ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਕੋਰਸਾਂ ਦੇ ਸਿਲੇਬਸ, ਕੋਰਸ ਦਾ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਕੋਰਸ ਦੌਰਾਨ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਕਟੀਟਲ ਟਰੇਨਿੰਗ ਆਦਿ ਨੂੰ ਮੁੜ ਘੋਖਣ ਲਈ ਵਿਦਿਅਕ ਮਾਹਿਰਾਂ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੌਰਾਨ ਸਿਖਲਾਈ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅਹਿਮ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ, ਸੂਬਾਈ ਤੇ ਹੋਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਮਾਹੌਲ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਹਾਣੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਤੇ ਉਸਾਰੂ ਮਾਹੌਲ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕੇ।
ਡਾ.ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ, ਸਟਾਫ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸਹੂਲਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਆਦਿ ਅਨੇਕਾਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਉਥੇ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਕ ਅਹਿਮ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਵੱਧ ਰਹੇ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਸਕੂਲ ਨਾ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਕਾਰਨ ਸਨਅਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਘਰੇਲੂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ, ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਹ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇ।
ਡਾ.ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਹ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੂਰ-ਦਰਾਡੇ ਅਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਕੇਂਦਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਿਦਿਅਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਢੁੱਕਵਾਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਕੂਲੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਵ, ਬਿਜਲੀ-ਪਾਣੀ ਆਦਿ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਆ ਰਹੀ ਸਮੱਸਿਆ, ਚੌਂਕੀਦਾਰ/ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਪੂਰਾ ਕਰਨ, ਸਕੂਲ ਦੇ ਖਰਚੇ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਛੱਤਾਂ 'ਤੇ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਉਣ, ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਰੇਨ ਵਾਟਰ ਹਾਰਵੈਸਟਿੰਗ ਆਦਿ ਵਡਮੁੱਲੇ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਲੈਣ ਲਈ 'ਸ਼ਾਲਾਸਿੱਧੀ ਅਤੇ ਐਵਲੂਏਟ ਯੂਅਰ ਓਅਨ ਸਕੂਲ' ਆਦਿ ਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ।ਡਾ.ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਮੂਹ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਦਿਖਾ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂੰ ਕਰਵਾਇਆ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕੈਬ ਦੀ ਇਹ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕੈਬ ਦੀ 19 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸਾਲਾਨਾ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਡਾ.ਚੀਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਬਣੀ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ 15 ਅਕਤੂਬਰ 2015 ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਰਿਪੋਰਟ ਕੇਂਦਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ 14 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਖਰੀ ਤੇ ਸੱਤਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਫਾਈਨਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਡਾ.ਚੀਮਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਜਾਵੜੇਕਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ 7 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਇਕ-ਇਕ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਤੇ ਭੁਵਨੇਸ਼ਵਰ ਵਿਖੇ ਹੋਈ।ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰੋ.ਵਾਸੂਦੇਵ ਦੇਵਨਾਨੀ, ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਅਸ਼ੋਕ ਚੌਧਰੀ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਪੀ.ਕੇ.ਸ਼ਾਹੀ, ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਅਹਿਮਦ ਹਸਨ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਗੋਵਿੰਦ ਚੌਧਰੀ, ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਡਾ.ਨੀਰਾ ਯਾਦਵ, ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਤਨਵੀਰ ਸੈਤ, ਕੇਨਰਾ ਬੈਂਕ ਸਕੂਲ ਆਫ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਲ ਸ੍ਰੀ ਐਮ.ਕੇ.ਸ੍ਰੀਧਰ, ਅਜੀਮ ਪ੍ਰੇਮਜੀ ਫਾਊਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸੀ.ਈ.ਓ. ਸ੍ਰੀ ਦਿਲੀਪ ਰਨਜੇਕਰ ਤੇ ਨਿਊਪਾ ਦੇ ਉਪ ਕੁਲਪਤੀ ਪ੍ਰੋ. ਜੇ.ਬੀ.ਜੇ. ਤਿਲਕ ਸਨ। ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਗਰਗ ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ ਸਨ।