ਕੇਂਦਰੀ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਫਲਾਂ 'ਤੇ ਸਬਜੀਆਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮਲਟੀ ਬਰਾਂਡ ਰਿਟੇਲ 'ਚ ਸਿੱਧੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ (ਐਫ ਡੀ ਆਈ) ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਇਜਾਜਤ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਭੇਜੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਕਿ ਫਲਾਂ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਖੇਤਰੀ ਸਰੋਤਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਣ। ਮੁੰਬਈ ਵਿਖੇ ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਵੀਕ ਦੌਰਾਨ 'ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਖੇਤਰ 'ਚ ਮੌਕੇ' ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦਾ ਉਤਘਾਟਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਉਨਾਂ ਹੀ ਖੁਰਾਕ ਪਦਾਰਥਾਂ ਲਈ ਮਲਟੀ ਬਰਾਂਡ ਰਿਟੇਲ 'ਚ 100 ਫੀਸਦੀ ਸਿੱਧੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਇਜਾਜਤ ਦੇਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਖੁਰਾਕ ਪਦਾਰਥ ਸਥਾਨਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਖੁਰਾਕ ਉਤਪਾਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੀਤੀਗਤ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਭਨਾਂ ਵਲੋਂ ਮਿਲੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਜਬਰਦਸਤ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਕਿਰਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਫੂਡ ਰਿਟੇਲ 'ਚ ਬਦਲਣ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਢੁਕਵੀਆਂ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਦੇਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੋਵੇਗਾ।ਇਸ ਮੌਕੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੂਰੇ ਖੁਰਾਕ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬੀਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਸਮੇਂ ਇਹ ਖੇਤਰ ਕਈ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਕਸੀਮ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਆਰਥਿਕ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਸਬੰਧਤ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਕੇ ਖੁਰਾਕ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ, ਖੇਤੀ ਬਾੜੀ ਦੇ ਉਤਾਰ-ਚੜਾਅ, ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੀ ਪਸੰਦ ਆਦਿ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।ਬਾਦਲ ਨੇ ਭਾਰਤ ਲਈ ਵਿਸਥਾਰਤ ਖੁਰਾਕ ਨੀਤੀ ਦੀ ਤਕੜੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਮੂਹ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਅਤੀ ਆਧੁਨਿਕ ਮਸ਼ੀਨੀ ਉਪਕਰਣਾਂ ਨੂੰ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅਤੀ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਲਾਈਸੰਸੀ ਰਾਜ ਤੋਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰ ਵੱਲ ਬਦਲਾਅ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਖੁਰਾਕ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਾ ਆਵੇ ਅਤੇ ਅਤੇ ਇਸੇ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਖੁਰਾਕ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਨਵੇਂ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਐਫ ਐਸ ਐਸ ਏ ਆਈ ਦੁਆਰਾ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਗਾਂਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ''ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸਥਾਪਤ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹਾਂ ਅਤੇ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਵਿਕਾਸ 'ਤੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਰਾਜ ਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਪੈਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ।''ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਇੱਛੁਕ ਉਦਮੀਆਂ ਲਈ ਢੁਕਵਾਂ ਮਾਹੌਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਹਿੱਤ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਵਿਕਾਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਚੀਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਤੇ ਆਈ ਐਮ ਐਫ ਦੁਆਰਾ ਅਗਲੇ ਕੁੱਝ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਕਰਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਬਾਦਲ ਨੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਫੂਡੀ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਅਸੀਮ ਸੰÎਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਇਸ ਸੁਨਹਿਰੀ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਗਵਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ।ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਗਾ ਫੂਡ ਪਾਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਪਾਰਕਾਂ ਲਈ ਉਨਾਂ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 10 ਸਾਲਾ ਕਰ ਰਿਆਇਤ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਖੇਤਰ ਲਈ ਜੀ ਐਸ ਟੀ ਦੀਆਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦਰਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ (ਇੰਟਰੱਸਟ ਸਬ ਵੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ) ਸਕੀਮ ਚਾਲੂ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2008 ਤੋਂ 2014 ਦੌਰਾਨ ਸਿਰਫ 2 ਮੈਗਾਫੂਡ ਪਾਰਕ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਐਨ ਡੀ ਏ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਹੁਣ ਤੱਕ 5 ਹੋਰ ਮੈਗਾ ਫੂਡ ਪਾਰਕ ਚਾਲੂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ 30 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਮੈਗਾ ਫੂਡ ਪਾਰਕ ਚਾਲੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।