ਪੰਜਾਬ ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਅੱਜ ਇਕ ਨਿਵੇਕਲੀ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਮਨਜੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਉਸਾਰੀ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 50,000/- ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਸੁਵਿਧਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕਿਰਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਚਾਰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਆਉਣਗੇ।ਅੱਜ ਇਥੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਰਤ ਮੰਤਰੀ ਭਗਤ ਚੁੰਨੀ ਲਾਲ ਨੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਬਿਲਡਿੰਗ ਐਂਡ ਅਦਰ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਵਰਕਰਜ਼ ਵੈਲਫੇਅਰ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਸਾਰੀ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕਈ ਹੋਰ ਸਕੀਮਾ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਲੰਧਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਮੋਹਾਲੀ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਚਾਰ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਹਾਉਸਿੰਗ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਸਾਰੀ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਕ ਮੁਹਿੰਮ ਛੇੜਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਰਤੀ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਣ।ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਲੇਬਰ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਹੈਲਥ ਸਿਸਟਮਜ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਚਲਾਇਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸੰਭਵ ਮਦਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਉਸਾਰੀ ਕਿਰਤੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਸੁਵਿਧਾ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਬੁਲਾਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸਾਰੀ ਸਥਾਨਾ ਅਤੇ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਿਖੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਲਈ ਪਖਾਨੇ ਉਸਾਰੇ ਜਾਣ।
ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਹਿੱਤ ਇਕ ਮੋਬਾਇਲ ਵੈਨ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨਜੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜੋ ਕਿ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਿਲਿਕਾਸਿਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਹੀ ਪਤਾ ਲਗਾਏਗੀ। ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਉਸਾਰੀ ਸਥਾਨਾਂ ਵਿਖੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਵਿਚ ਆਮ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬੋਰਡ ਵਲੋਂ ਉਲੀਕੀ ਗਈ ਇਕ ਹੋਰ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਉਸਾਰੀ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਅਪੰਗ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਿਮਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ 20,000/- ਰੁਪਏ ਸਲਾਨਾ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।ਹੋਰ ਵੇਰਵੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀਆਂ ਨਕਲਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਉਸਾਰੀ ਕਿਰਤੀ ਵੀ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਣ।
ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀਆਂ ਨਕਲਾਂ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੈਗਜੀਨਾਂ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਬੁਲਾਰੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸੀ.ਡਬਲਯੂ.ਪੀ 4748 ਆਫ 2012 ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਮਾਨਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸਾਰੀ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਵਧਾਉਣ, ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਉਸਾਰੀ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਦੇਣ ਦੀ ਗਤੀ ਤੇਜ ਕਰਨ ਆਦਿ ਮੁੱਦੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਖੇਤਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸੁਬਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਕੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਸਾਰੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਹੋਰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਕਿਰਤ, ਸ਼੍ਰੀ ਵਿਸ਼ਵਜੀਤ ਖੰਨਾ ਦੁਆਰਾ ਰੱਖੇ ਉਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਉਸਾਰੀ ਸਥਾਨਾ ਉਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਉਤੇ ਨਿਗਾਹ ਰਖੱਣ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਬੋਰਡ ਦੇ ਲਾਭ ਪਾਤਰੀ ਵਜੋਂ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਪਾਸੋਂ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਅਤੇ ਅੰਸ਼ਦਾਨ ਫੀਸ ਨਾ ਵਸੂਲੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਿਰਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪੰਜਾਬ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੰਦਾ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।