ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਵਣ ਜੀਵ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਭਗਤ ਚੁੰਨੀ ਲਾਲ ਨੇ ਅੱਜ ਇਕ ਨੀਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨੁਕਸਾਨੀ ਗਈ ਫਸਲ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਸੱਪ ਦੇ ਕੱਟਣ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ ਜਖਮੀ ਹੋਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਵੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ (ਸੁਰੱਖਿਆ) ਐਕਟ, 1972 ਦੇ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਰਾਜ ਵਿਚ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਉਸਾਰੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਆਵਾਸ ਖੁੱਸ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਜਾਨਵਰ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਜਾ ਵੜਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਸਲ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਤਜ਼ਵੀਜਾਂ 'ਤੇ ਪੂਰਨ ਅਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਜੰਗਲੀ ਸੂਰ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਅਕਸਰ ਹੀ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਵੜ ਕੇ ਫਸਲ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਸੂਰਾਂ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਹੇਠ ਰਖਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੰਗਲੀ ਸੂਰਾਂ ਦੇ ਸੀਮਤ ਸ਼ਿਕਾਰ ਦੀ ਇਕ ਨੀਤੀ ਵੀ ਉਲੀਕੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਸੂਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੱਸ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਤੋਂ ਇਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਫਿਰ, ਉਪ ਮੰਡਲ ਅਫਸਰ (ਸਿਵਲ) ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਵਣ ਮੰਡਲ ਅਫਸਰ ਪਾਸੋਂ ਸੀਮਤ ਸ਼ਿਕਾਰ ਦੀ ਆਗਿਆ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਪੂਰੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਹੈ।ਹੋਰ ਵੇਰਵੇ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਖੇਤਾਂ ਦੁਆਲੇ ਤਾਰ-ਬੰਦੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਟਿਆਲਾ ਜਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਛੇ ਵਣ ਜੀਵ ਪਨਾਹਗਾਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬੀੜ ਮੇਹਸ, ਬੀੜ ਭੁੰਨਰ ਹੇੜੀ ਅਤੇ ਬੀੜ ਭਾਦਸੋਂ ਦੁਆਲੇ ਤਾਰ ਬੰਦੀ ਦਾ ਕੰਮ ਜੋਰਾਂ ਸ਼ੋਰਾਂ ਨਾਲ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੀੜ ਗੁਰਦਿਆਲਪੁਰਾ, ਬੀੜ ਮੋਤੀਬਾਗ, ਬੀੜ ਦੁਸਾਂਝ ਦੁਆਲੇ ਚੇਨ ਲਿੰਕ ਤਾਰਬੰਦੀ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਨੇੜਲੇ ਵਣ ਮੰਡਲ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਬੇਨਤੀ ਦੇ ਕੇ ਮੁਆਵਜੇ ਦੀ ਰਕਮ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।