ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਵਿਕਾਸ) ਸ੍ਰੀ ਸੁਪਰੀਤ ਸਿੰਘ ਗੁਲਾਟੀ ਨੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਵੱਛਤਾ ਮਿਸ਼ਨ ਅਧੀਨ 14 ਤੋਂ 19 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਮਨਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਬਾਲ ਸਵੱਛਤਾ ਮਿਸ਼ਨ ਸਪਤਾਹ ਤਹਿਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅੱਜ ਸਥਾਨਕ ਬੱਚਤ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਅਭਿਆਨ ਨਾਲ ਦਿਲੋਂ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਸਰੀਰਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹਿ ਸਕਣ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਵੱਸਥ ਜਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰ ਸਕਣ। ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਿਕਾਸ ਨੇ ਬਾਲ ਸਵੱੱਛਤਾ ਮਿਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਫਤੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਿੱਚ 6 ਮੁੱਖ ਨੁਕਤਿਆਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੀ ਸਾਫ-ਸਫਾਈ, ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੀ ਸਾਫ-ਸਫਾਈ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਸਫਾਈ ਤੇ ਸਿਹਤ, ਸਾਫ-ਸੁੱਥਰਾ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸਾਫ-ਸੁੱਥਰੇ ਪਖਾਨੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓਜ਼ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਗੇ।
ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਿਕਾਸ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪਹਿਲ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈਆਂ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਣ। ਉਹਨਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਕੈਂਪ ਆਦਿ ਲਗਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਨ ਸਬੰਧੀ ਜਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ, ਮੁਨੱਖੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ 'ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰ 'ਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖਾਦਾਂ ਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਨਕਲੀ ਵਿਕਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਲਾਟੀ ਨੇ ਬਲਾਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਯੂਟੀਲਿਟੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ (ਵਰਤੋਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ) ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਤਾਂ ਜੋ ਪੁਰਾਣੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੇਂ ਫੰਡ ਮੰਗੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਬੰਧਤ ਧਿਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮੂਹ ਐੱਸ. ਡੀ. ਐੱਮਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ-ਆਪਣੀ ਸਬ-ਡਵੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਖੁਦ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਧੀਮੀ ਗਤੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਜਾਂ ਬੰਦ ਪਏ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਿਡ ਡੇਅ ਮੀਲ ਦੀ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖਣ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਦਾਲਤਾਂ/ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਦੇਣੀਆਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈਆ ਜਾਣ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਦਾ ਕਾਇਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਚੈਕਿੰਗਾਂ ਕਰਨ। ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚਲੇ ਸਿਵਲ ਵਰਕਸ ਕੰਮ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੁਵਿਧਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਪੈਂਡੈਂਸੀ, ਸੇਵਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ, ਆਤਮਾ ਸਕੀਮ, ਸੁਵਿਧਾ ਗਵਰਨੈਂਸ ਰਿਫਾਰਮਜ਼, ਸ਼ਗਨ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮਾਂ, ਖੇਤੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਬਾਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੌਰ ਗਿੱਲ, ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਖੰਨਾ ਸ੍ਰੀ ਅਜੇ ਸੂਦ, ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਗਰਾਉਂ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਨੀਰੂ ਕਤਿਆਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।