ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿਚ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂਹ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਤੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸੇਵਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਤੇ ਦੇਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ । ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਨਾਂ੍ਹ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰ ਵਿਭਾਗ,ਪੰਜਾਬ ਸ੍ਰੀ ਐਚ.ਐਸ ਕੰਧੋਲਾ ਨੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਭਵਨ ਦੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹਾਲ ਵਿਖੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਜਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਸੇਵਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤਾ। ਕੰਧੋਲਾ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੇਵਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ 149 ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੀਆ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਿਨਾਂਹ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਰਾਜ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿਚ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਨਾ ਹੋਣਾ ਪਵੇ। ਉਨਾਂ੍ਹ ਇਸ ਮੌਕੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਰ.ਟੀ.ਐਸ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪੂਰੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਨਾਂ੍ਹ ਨੂੰ ਪਰਮ ਅਗੇਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸੇਵਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਣ। ਉਨਾਂਹ ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਉਹ ਬਕਾਇਆ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ।
ਕੰਧੋਲਾ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਜਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਆਰ.ਟੀ.ਐਸ ਤਹਿਤ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਆਨ ਲਾਇਨ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਜਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਇਹ ਕੰਮ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਵਿਧਾ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿÎਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਉਨਾਂਹ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਇਕ ਨਵਾਂ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਐਸ.ਏ.ਐਸ ਨਗਰ ਜਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਪਾਇਲਟ ਬੇਸ਼ਿਸ ਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿÎਭਾਗ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ, ਵਿਚ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਆਨ ਲਾਇਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਲਦੀ ਹੀ ਹੋਰਨਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨਾਂਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਹੋਰਨਾਂ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਆਰ.ਟੀ.ਐਸ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਆਨ ਲਾਇਨ ਸਮੀਖਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਪੂਨਮਦੀਪ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਇਸ ਸਾਲ ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਸੁਵਿਧਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਰਾਹੀਂ 49 ਹਜ਼ਾਰ 630 ਦਰਖਾਸਤਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਜਿਨਾਂਹ ਵਿੱਚੋਂ 49 ਹਜ਼ਾਰ 604 ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਤੇ ਮੁਹੱਈਆਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ । ਉਨਾਂਹ ਹੋਰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਆਰ.ਟੀ.ਐਸ ਤਹਿਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਅਤੇ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਅਚਨਚੇਤੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਲਈ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ ਮੁਹਾਲੀ ਸ੍ਰੀ ਲਖਮੀਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਨਰਲ ਜਸ਼ਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਗਿੱਲ ਨੂੰ ਪੜਤਾਲੀਆ ਅਫਸਰ ਅਤੇ ਜਿਲਾ੍ਹ ਸੁਵਿਧਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸ੍ਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਰਾਏ, ਜਿਲਾ੍ਹ ਸੂਚਨਾ ਅਫਸਰ ਅਨੂ ਗੁਪਤਾ ਅਤੇ ਸੁਪਰਡੰਟ ਮਾਲ ਨੂੰ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨਾਂਹ ਹੋਰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿਚ ਆਰ.ਟੀ.ਐਸ ਸਬੰਧੀ ਇਕ ਵੱਖਰਾ ਰਜਿਸਟਰ ਵੀ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨ ਜਿਸ ਵਿਚ ਆਰ.ਟੀ.ਐਸ ਤਹਿਤ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਦਾ ਇੰਦਰਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨਾਂਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਲ੍ਹੇ ਚ ਸੇਵਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਐਸ.ਪੀ (ਟ੍ਰੈਫਿਕ) ਐਸ.ਐਸ. ਬੈਂਸ , ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ ਮੋਹਾਲੀ ਸ ਲਖਮੀਰ ਸਿੰਘ , ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ ਡੇਰਾਬਸੀ ਸ਼੍ਰੀ ਸੰਜੀਵ ਕੁਮਾਰ, ਸਹਾਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਜ) ਜਸ਼ਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਗਿੱਲ, ਸਯੁੰਕਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨਯੱਨ ਭੁੱਲਰ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਜਿਲਾ੍ਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।