ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਅਰੰਭੀ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਹੈਲਥ ਸਕੀਮ 'ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ' ਆਪਣੇ ਕੇਵਲ ਸਾਢੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਹੀ 5.12 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 914 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਨਕਦ ਰਹਿਤ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਕੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਵਰਦਾਨ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਮੌਕੇ ਅੰਕੜੇ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤੱਕ 50.3 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਈ-ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਗੈਰ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਤੋਂ ਜੀਵਨ-ਰੱਖਿਅਕ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗੇ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰੇਕ ਯੋਗ ਪਰਿਵਾਰ ਤੱਕ ਵਿੱਤੀ ਤੰਗੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪਹੁੰਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਯੋਗ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ, ਨਕਦ ਰਹਿਤ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਨੇ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਰਵ ਵਿਆਪਕ ਸਿਹਤ ਕਵਰੇਜ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 733 ਮਰੀਜਾਂ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੋਇਆ ਤੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਖਰਾਬ ਹੋਏ ਗੋਡੇ ਬਦਲਵਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਉਪਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਦਿਲ ਦਾ ਇਲਾਜ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਚੀਬੱਧ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 868 ਹੈ, ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ ਨਕਦ ਰਹਿਤ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਇਲਾਜ ਨੇ ਰਾਜ ਭਰ ਦੇ 2,50,359 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 1.65 ਲੱਖ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਜਰੀਆਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਭਾਈਵਾਲੀ ਜਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੇ 2,29,551 ਇਲਾਜ (45 ਫੀਸਦੀ) ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੇ 2, 83, 089 ਇਲਾਜ (55 ਫੀਸਦੀ) ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਇਸ ਸੰਤੁਲਿਤ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਉਪਰ ਅਫ਼ਸੋਸ ਵੀ ਜਾਹਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਰਾਜ ਦੇ ਨਿਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਇੰਪੈਨਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਥੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੀਜੀਆਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨਾਲ ਨਾ ਜੋੜਨਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਅਤੇ ਧੱਕਾ ਹੈ।
ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇਹ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਦਬਾਅ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ 24,96,313 ਪਰਿਵਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 24.3 ਲੱਖ (48 ਫੀਸਦੀ) ਪੁਰਸ਼ ਹਨ, ਅਤੇ 26 ਲੱਖ (52 ਫੀਸਦੀ) ਔਰਤਾਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 34.2 ਲੱਖ (68 ਫੀਸਦੀ) ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ 16.1 (32 ਫੀਸਦੀ) ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 5,46,380 ਈ-ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 2,69,372 ਪਰਿਵਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਟਿਆਲਾ ਨੇ 4, 56,730 ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ 2,15,373 ਪਰਿਵਾਰ), ਜਲੰਧਰ 'ਚ (3,69,335 ਕਾਰਡ; 1, 85,285 ਪਰਿਵਾਰ) ਅਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ (3,45,094 ਕਾਰਡ; 1,64,941 ਪਰਿਵਾਰ) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਲਾਜ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਮੋਹਰੀ ਹਨ। ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੀਵਨ-ਰੱਖਿਅਕ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗੇ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਇਲਾਜ ਪੈਕੇਜਾਂ ਕ੍ਰੋਨਿਕ ਹੀਮੋਡਾਇਲਿਸਿਸ , ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਕੱਟਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ (ਸੱਪ ਦੇ ਕੱਟਣ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ), ਗੋਡੇ ਬਦਲਣੇ, ਕਾਮਨ ਬਾਇਲ ਡਕਟ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪਿੱਤੇ ਦੀ ਬਲੈਡਰ ਸਰਜਰੀ, ਪਰਕਿਊਟੇਨੀਅਸ ਟ੍ਰਾਂਸਲੂਮਿਨਲ ਕੋਰੋਨਰੀ ਐਂਜੀਓਪਲਾਸਟੀ, ਡਾਇਗਨੌਸਟਿਕਸ ਸਮੇਤ ਟੋਟਲ ਹਿੱਪ ਬਦਲਣ, ਪਰਕਿਊਟੇਨੀਅਸ ਨੈਫਰੋਲੀਥੋਟੋਮੀ, ਕੋਰੋਨਰੀ ਆਰਟਰੀ ਬਾਈਪਾਸ ਗ੍ਰਾਫਟਿੰਗ, ਹੱਡੀਆਂ ਦੇ ਮੈਟਾਫਾਈਸੀਲ ਫ੍ਰੈਕਚਰ, ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਨਵਜੰਮੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ, ਕ੍ਰੋਨਿਕ ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਸਮੇਤ ਕ੍ਰੋਨਿਕ ਹੀਮੋਡਾਇਆਲਿਸਿਸ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਿੱਚ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਡਾਇਲਸਿਸ ਇੱਕ ਜੀਵਨ-ਨਿਰਭਰ ਇਲਾਜ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਨਕਦ ਰਹਿਤ ਅਤੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਡਾਇਲਸਿਸ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ, ਇਹ ਸਕੀਮ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਉਂਦੀ ਹੈ ਬਲਕਿ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਖਰਚਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਨਿਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਡਿਟ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ 6 ਮਰੀਜਾਂ ਦੇ 2 ਲੱਖ 98 ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਵਾਪਸ ਦਿਵਾਏ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ 14 ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗ਼ਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤੀ ਪਾਈ ਗਈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 78 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਸਰਬੋਧਿਆ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹਸਪਤਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਰੀਜ ਤੋਂ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੇ, ਕੋਈ ਸਮਾਨ ਬਾਹਰੋਂ ਮੰਗਵਾਏ ਜਾਂ ਟੈਸਟ ਬਾਹਰੋਂ ਕਰਵਾਏ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਸੂਚਨਾ 104 ਉਪਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਟੇਟ ਹੈਲਥ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਸੀਈਓ ਡਾ. ਅਨਦੇਸ਼ ਕੰਗ, ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਜ) ਅਨੁਪ੍ਰਿਤਾ ਜੌਹਲ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਡਾ. ਸ਼ੈਲੀ ਜੇਤਲੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।